संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय चुनाव र वर्तमान सरकार

२ श्रावण २०७४

banner


जगदीश दाहाल

पछिल्लो समय नेपालको राजनैतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ। अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ जसले निर्वाचनमा सहभागी हुन रचि देखाइरहेको छैन । यो पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो।

तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन। यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ। सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनैतीपूर्ण छ।
 

 संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो। केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ। तर त्यो संस्थाले गर्छ। त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयत्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ।

अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन। अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो। सबैलाई सर्वस्वीकार्य नभइकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन। त्यतिमात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रयोजित पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो ।

तर अहिले समय परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रियाहरु अगाडि बढेका छन्। विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरु, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषय संविधान कार्यान्वयनका पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा  संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ। तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन। 

संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ उत्तिकै नेतृत्व मातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ। संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरु समन्वयात्मक रुपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले अन्य निकायहरुसँग समन्वयात्मक रुपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो। तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन।

साना र कमजोर दलहरुलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडा गल्छा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएर नै संविधान मान्दै मान्दिन भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन्।  यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।

संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ। यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो। तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। तर उहाँको विगतको काम कारवाही र अनुभव उहाँलाई नजिकबाट हेर्दा र बुझ्दा उहाँ जस्तो सुकै संकटलाई पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो। नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उहाँ सुदुर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेर उचाइमा पुग्नु भएको हो।

मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुँदै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। अन्य दलसँग मिलेर समस्याको समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन्। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर अहिले पनि काममा ढिला सुस्ती छ। आलोचना प्रशस्त छन्।

तर साना र कमजोर दलहरुलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडा गल्छा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएर नै संविधान मान्दै मान्दिन भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन्।  यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।

त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ। हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला। निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ। तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कँही न कँही महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छ। 

प्रधानमन्त्रीका वरिपरी रहने मध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायाधीवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो। नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो। यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो। न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो।

सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो। केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ। तर त्यो संस्थाले गर्छ। त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयत्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधीवक्तको महत्वपूर्ण काम हो।  

अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, डाइनामिक, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा  महान्यायाधिवक्तको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने र न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रुपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ।

यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रुपले संगठनमा समन्वयन र ब्यालेन्सको भूमिका र सिद्धान्तमा र प्रतिपक्षलगयात संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाह त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यक छ। तबमात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक सही प्रयोग र मुलुकलाई र अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भने र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ। 
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »