न्यायपालिका र जनअपेक्षा

८ भाद्र २०७४

banner

जगदीश दाहाल

न्यायापालिकाले आफ्नो मार्यादा, साख आफैंले जोगाउनुपर्छ। एकदमै संक्रमणकालको कालखण्ड भएर हुनसक्छ, तरल अवस्थामा अदालतले आफूलाई आफ्नो मार्यादालाई जोगाउन सकेन भने त्यसको साखमा आँच आउन सक्छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीशमाथि नागरिकको धेरै ठूलो अपेक्षा छ। उहाँ सही दिशामा न्यायपालिका हिँडाउन सक्ने क्षमता राख्ने  व्यत्तित्व हो।

उहाँको कार्यकाल निकै छोटो छ। यो अवधिमा उहाँले राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर राम्रो संकेत दिनसक्नुहुन्छ भन्ने जनअपेक्षा छ। एउटा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको न्यायपालिका देब्रो कोल्टो फेरेर अर्को प्रधानन्यायाधीश भएर नेतृत्व सम्हाल्दा दाहिने कोल्टो फेर्नु हुँदैन। त्यस्तो किसिमको न्यायपालिका हुन सक्दैन।

संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका  व्यवस्था र दिशा भन्दा  दायाँ बायाँ न्यायपालिका चल्न सक्दैन  र चल्नु पनि हुँदैन। त्यसैभित्र त्यही परिधिमा चल्ने र कँही कतैबाट कानुनको उल्लघंन भए, विवाद उत्पन्न भए  र अदालत प्रवेश भए त्यसको निरुपण गर्ने र न्याय प्रदान गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्नुपर्छ। 

न्यायपालिकाले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाबाट सकभर न्यायपालिका अलग्गै बस्नु पर्छ। अर्थात राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वमै फर्काउनु नै ठिक हुन्छ।  चाहे निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषय बस्तुमा होस् चाहे अन्य क्षेत्रमा होस्। भर्खरै दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा सरकारले राजनीतिक तवरमा केही निर्णय गर्न पुग्यो।

संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका  व्यवस्था र दिशा भन्दा  दायाँ बायाँ न्यायपालिका चल्न सक्दैन  र चल्नु पनि हुँदैन। 

 त्यो निर्णयलाई मान्य र नमान्य विषयमा विवाद उठ्यो।  विषय वस्तु अदालत पुग्यो र अदालतले  जुन आदेश जारी गर्यो, त्यसै बखत सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकार आयो। अदालतमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भयो, नयाँ प्रधानन्यायाधीश आउनु भयो। 

निर्वाचन क्षेत्रलाई बढाउन  सकिन्छ, बढाउँदा पनि हुन्छ भन्ने आशयको अदालतको आदेश  आउँदा र राप्रपा पार्टी जुन ढंगले एकाएक  टुट्ने, फु्ट्ने   र दल दर्ता गराउने जस्ता कुरा हुन पुगे। निर्वाचन आयोगमा राप्रपाले दल दर्ताकालागि दिएको निवेदन र त्यसमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको आयोगको अधिकार, आयोगले लिने निर्णय  र आयोगले दिएको निर्णय कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कुल्चिएर आयोग हिँड्न सक्दैन ।

 ४० प्रतिशत नपुगेकाले दल दर्ता गर्न नसकेको भनेपछि विभाजन भएर दर्तमा जाने पार्टीले पनि  म संख्या पुर्याएर आउँछु भनी लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको लगत्तै अदालतमा विवाद लिएर प्रवेश गर्ने र अदालतले पनि  दल दर्ता गरिदिनु र चुनाव चिन्ह दिनु  भन्ने आदेश भयो।

अदालतले कानुन र संविधानले निर्दिष्ट गरेको आयोगको अधिकार र राजनीतिक रुपले हुने निर्णयमा  अदालत नमुछियोस्। त्यस किसिमको राजनीतिक विवादमा अदालत मुछिनुभन्दा पन्छिनु उचित हुन्छ। जसले अदालत वा न्यायालयप्रतिको जनआस्था नगुमोस, त्यसतर्फ न्यायापालिका सचेत हुन आवश्यक छ।  
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »