हरुवा-चरुवा आन्दोलन : स्थानिय चुनाव

१५ भाद्र २०७४

banner

 

  • सञ्जय महरा

गणतन्त्र नेपालमा पहिलो पटक स्थानिय तहको चुनाव २० वर्ष पछि हुन लागिरहेको छ । स्थानिय तहको चुनाव पछि समुदायले भ्रष्टाचारको अन्त्य, हक अधिकारा उपयोग गर्न पाउने र विकास द्रुत गतिले हुने ईच्छा आकांक्षा आम जनसमुदायको रहेको छ । स्थानिय चुनावमा विकास भन्दा हरुवा चरुवाको आफनो जिवन जिबीका को चिन्ता रहेको छ । मालिक को ऋण तिर्न नसकि वा कम ज्यालामा हरुवा बसेपछि आफुले चाहेको व्यक्तिलाई आफुखुसी मतदान गर्न सकिदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । मालिकको आदेश वा निर्देशन विपरित मन लागेको कुनै पनि काम काज गर्न नपाउने भएको हुनाले स्थानिय चुनावमा आफुले इच्छाएको वा चाहेको उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्न बाट बञ्चित हुने पक्का देखिन्छ । बर्षौ देखी आफनो मुक्ति र स्वतन्त्राताको लागि मध्य र पूर्वि नेपालमा संघर्षरत हरुवा चरुवाको मागलाई बर्तमान शेरबहादुर देउवा लगायतका कुनै पनि सरकार वा रानैतिक दलले बुझ्ने प्रयास गरेका छैनन् ।

सरकारले स्थानिय तहको पहिलो र दोश्रो चरणको चुनाव सम्मपन्न गरिसकेको छ । तेश्रो चरणको चुनाव आश्विन २ गते प्रदेश नंम्बर २ मा गराउने पक्का जस्तै छ । २ नंम्बर प्रदेशमा ८ वटा जिल्ला तराई मधेशमा पर्दछन् । संविधान लागु गर्नु पर्ने भएको हुनाले पनि सरकारले ३ चरणमा शक्ति लगाएर भएपनि स्थानिय तहको चुनाव गराएरै छाडने अठोट गरेको छ । तथापि २ नंम्बर प्रदेशको ८ वटा जिल्लामा हरुव चरुवाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा भएपनि यिनिहरुको मागलाई वेवास्ता गर्दै स्थानिय तहको चुनाव हतारमा गरिरहेको देखिन्छ । हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चले पटक पटक प्रधानमन्त्रि, भुमिसुधार मन्त्रि , कानुन मन्त्रि लगायत मन्त्रालयहरुमा आफनो मागलाई सम्बोधन वा हल गर्न आग्रह गरेपनि बेवास्ता गरिरहेको स्पष्ट भएको छ।

२ नंम्बर प्रदेशमा हरुवा चरुवाको सवालले गर्दा पनि चुनाव महत्वपूर्ण रहेको छ । २०६५ सालको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार पुर्वी र मध्य तराईका सिरहा, सप्तरि, महोत्तरि, सर्लाही, पर्सा, सुनसरि, रौतहट, बारा र धनुषा जिल्ला लगायत आठ जिल्लामा ७९ हजार ७ सय ३८ घरपरिवार हरुवा चरुवाहरु रहेको देखिन्छ । यि जिल्लाका हरुवा-चरुवाहरु अधिकांस मात्रामा दलित समुदायहरु हुन् । तेश्रो चरणको चुनाव असफल हुने हो कि शंका आशंका थियो तर सरकार र राजपाको चुनाव मा जाने सहमति अनुसार चुनाव हुन गईरहेको छ । संविधानमा मैलिक हक अन्तरगत स्वतन्त्रताको अधिकार रहेपनि हरुवा चरुवाले मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका छैनन।

६० प्रतिशत दलित समुदाय रहेको हुनाले र संविधान असफल हुने डरले  हरुवा चरुवाहरुबाट चुनावमा अनिवार्य वडा सदस्यमा हुनु पर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको हो । हरुवा चरुवा भित्र पर्ने दलित समुदायले वेलैमा ध्यान नपुरयाए अब को ५ वर्ष सम्म यो मौका पाउने छैनन् । हरुवा चरुवा आन्दोलनमा साथ दिने वा दासता मुक्ति आन्दोलनमा कुन दलले साथ दिने वा नदिने राम्ररी बुझ्न चुक्नु हुँदैन । गणतन्त्र नेपालमा पनि हरुवा चरुवा तथा दलितहरु भोट बैंकको रुपमा मात्र उपयोग हुनुहुन्न । दलित तथा हरुवा चरुवाहरुको मुद्धा र एजेण्डालाई जुन दलले आत्मसाथ गर्छ र पुरा गर्न सहयोगी भूमिका खेल्छ त्यस्तो राजनीतिक दलको मात्र उम्मेदबार बन्ने र गोप्य मतदान गरेर आफ्नो जनप्रतिनीधि निर्बाचित गर्नु पर्छ । तसर्थ दलित तथा हरुवा चरुवाको घाउमा मलहम लगाउने र उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने दल तथा उम्मेदबारलाई आफ्नो गोप्य मतदान गरौं ।

(लेखक महरा नेपाल दलित जागरण केन्द्र, गोलबजार सिरहा का सचिव हुन्)

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »