मन्त्रिपरिषद विस्तारः बाध्यता कि षड्यन्त्र?

२८ भाद्र २०७४

banner

जगदीश दाहाल

निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिन अगाडि आफ्नो ५० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक राज्यमन्त्री र तीन मन्त्री थपगरी ५४ सदस्यीय पुर्याएपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको छ। 

यसमा संवैधानिक रुपले मन्त्रिपरिषद कति जनाको बनाउन सकिन्छ वा बनाउनु हुँदैन भन्ने सम्दर्भमा  संक्रमणकालीन अवस्थाको सुविधा प्रधानमन्त्रीले लिएको देखिन्छ। उहाँका अगाडि केही बाध्यता पनि होलान्। सबै दललाई समेट्नु पर्ने, सबैको भाग पुर्याउनुपर्ने, सबैलाई  मिलाएर हिँड्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता छन्।

यो विषयमा जति जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यति नै जिम्मेवार  राजनीतिक रुपले अहिलेको सरकारमा सहाभागी भएका पार्टी माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक पनि जिम्मेवार छन्।

र, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सबै भन्दा ठूलो समस्या वा दोष कहाँ छ भने भर्खरै विभाजित एउटा राजनीतिक पार्टीमा, जसमा मुल धार नभएर चोइटिएर गएको एउटा समूह, जसको संवैधानिक वा कानुनी मान्यताको प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्तो समूहका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा समावेश गराउँदा पार्टी फुटाइ दिएको दोष, अथवा अवैधानिक  समूह, व्यक्तिहरुबाट मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिएको दोष प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ। 

यो विषयमा जति जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यति नै जिम्मेवार  राजनीतिक रुपले अहिलेको सरकारमा सहाभागी भएका पार्टी माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक पनि जिम्मेवार छन्। पक्कै पनि पछिल्लो मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रधानमन्त्री एक्लैले नभएर यी दलको सहमतिमा गरेको हुनुपर्छ। त्यस कारण यसको दोषी प्रधानमन्त्री एक्लै नभएर सरकारमा सहभागी भएका पार्टीहरु पनि हुन्। 

यी सबै दलले उत्तिकै जवाफदेहीता र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। तर, संचारमाध्यममा आएका टिका टिप्पणी हेर्दा निश्चय पनि यो मन्त्रिमण्डल राष्ट्रलाई बोझ हो र बाध्यताको उपज हो। मुलुकमा पटक पटक आएको प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प वा बाढी पहिरोले आहात भएका जनतालाई राहत दिने बेलामा कसरी सबैलाई भाग पुर्याएर  खाने र सत्तामा सहज तरिकाले टिकिराख्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

यसरी हेर्दा जसले सरकारको नेतृत्व लियो, उसको मात्र दोष र उसको मात्रै जिम्मेवारी र दायित्व हो भन्ने कुरा र सबैको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस भएका कारणले उसमाथि प्रहार भएको देखिन्छ।  आउने चुनावमा केन्द्र र प्रान्तीय चुनावमा कसैको पनि बहुमत नहोस भन्नकालागि अहिले चलखेल भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। 

चुनावका मुखमा कांग्रेसलाई बद्मान गराउने काम पनि भइरहेको छ। चुनावका मुखमा कांग्रेसले पूर्व सांसदलाई सुविधा माग्यो भन्ने र त्यसको दोष कांग्रेसमाथि लगाएर साइजमा ल्याउने चलखेल सुरु भएको छ। 

अहिले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पनि आवश्यक थिएन। चुनाव पछि सरकार विस्तार गर्दा पनि हुने बेलामा चुनावको मुखमा किन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन्।  दुई तीन महिनापछि संसदको चुनाव हुने अवस्थामा अहिले नै किन गर्नुपर्यो? गर्नै परेपनि निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

यी सबै कुराले के देखाउँछ भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई साइजमा ल्याउन र जनतामा माझ कांग्रेसलाई बद्मान गराउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ। र कतै न कतै अहिलेको नेतृत्व चुकेको र फसेको र यी क्रियाकलाप भइरहको छ, जुन कांग्रेसकालागि घातक हो।    

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »