निर्वाचन खर्च व्यवहारिक र स्वाभाविक बनाउन आयोगलाई सुझाव

२९ भाद्र २०७४

banner

काठमाडौं। राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्च बढाउने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताएका छन्। राजनीतिक दलहरुले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च व्यवहारिक र स्वभाविक हुनेगरी निर्धारण गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।

बिहीबार निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च निर्धारणको विषयमा सुझाव लिन आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले निर्वाचनको खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको दायरा बढेकाले सोही अनुसारको खर्च निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने बताए। 

जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था आदिलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्वाचनको खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेता रिजालले निर्वाचन खर्च निर्धारण गर्दा कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष निगरानी राख्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। 

नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले निर्वाचन खर्चलाई व्यवहारिक र स्वभाविक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए। उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको क्षेत्र विस्तार भएसँगै खर्च बढन जाने कुरालाई आफ्नो पार्टीले स्वभाविकै रुपमा लिएको जनाए। नेता खरेलले निर्वाचन खर्च कम गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने पक्षमा आफू पार्टी दृढ रहेको उल्लेख गरे। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्च अधिक हुने गरेकोतर्फ पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए। त्यसैगरी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका नेता नवराज सुवेदीले आफ्नो पार्टी जनमतको आधारमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। 

निर्वाचन आयोगले भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि १४ लाख खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रति मतदातासँग हुने खर्चलाई बजार मूल्यसँग समायोजना र मुद्रा स्फितिलाई मूल आधार बनाएर प्रस्तावित निर्वाचन खर्च तय गरिएको जनाए। उनले राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा बस्तुनिष्ट निर्वाचन खर्च निर्धारण सकिने जनाए। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भूक्षेत्र बढकोले पनि निर्वाचन खर्च केही बढन गएको जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगले २०७० सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १० खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा तोक्न पाउने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलहरुकै सुझावको आधारमा खर्च निर्धारणको कामलाई टुंगोमा पु¥याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आगामी मंसीर १० र २१ गते २ चरणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »