पूर्व पदाधिकारीलाई दिएको सुविधा कटौती नगर्न सुझाव

२९ भाद्र २०७४

banner

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई दिइएको सुविधा कटौती गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। सचिव घिमिरेले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सुविधा सोच, विचार गरेरै तय गरिएको बताए।  

व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तरगतको उपसमितिले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञको रुपमा सहभागी भएका उनले राष्ट्र प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका व्यक्तित्वहरुलाई राज्यले सम्मानवापत उपलब्ध गराउने सुविधा कटौती गर्नु जायज नहुने बताए। यता, सांसदहरुले भने आवश्यक्ताको आधारमा मात्रै पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन्। 

सचिव घिमिरेले पूर्व पदाधिकारीहरुको सेवा र सुविधा राज्यको क्षमता र आवश्यक्ता अनुसार तय हुने बताए। व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारले पूर्व पदाधिकारीमाथि सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि आवश्यक सुझाव उपसमितिनै गठन गरेर छलफल अघि बढाएको हो।

छलफलको सुरुवात गर्दै उपसमितिका संयोजक जीवनबहादुर शाहीले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई राज्यले आवश्यकता अनुसार मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »