संघीयता, आर्थिकभार र निर्वाचन अायोग

१२ मङ्सिर २०७४

banner

जगदीश दाहाल
मुलुक संघीयतामा जाँदैछ। संघीयतामा गइसकेपछि स्वभाविक रुपमा राज्यको खर्च अत्याधिक रुपमा वृद्धि हुन्छ। राज्यको केन्द्रीकृत संरचना प्रदेश स्तरमा विकेन्द्रित हुनेछन्। केन्द्रमा भएका अधिकांश संरचना प्रदेशमा पुग्दा ती संरचनाको संख्या बढ्छ। सँगसँगै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका् संख्या पनि बढ्छ। ती संरचना संचालन खर्च बढ्ने हुँदा राज्यमाथि आर्थिक भार पनि थपिन्छ।

राज्यले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रादेशिक सभाका सांसद, राष्ट्रिय सभाका सांसद र प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई राज्यले सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। यसले राज्यको दायित्व अत्याधिक थप्नेछ। राज्यको अहिलेको आयस्तर र खर्चको अनुपात हेर्दा अहिले नै राज्यकोषमाथि ठूलो भार परिरहेको छ। अबका दिनमा त्यो भार अझै थपिनेछ। विस्तारै बढ्दै गएको राज्यको प्रशासनिक खर्च अझै बढ्दै जानेछ।

निरन्तर बढ्दो व्ययभार थेक्ने कुनै ठोस विकल्पको खोजी गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा यति धेरै पदाधिकारीलाई राज्यले कसरी पाल्न सक्ला?

अहिले आफू सरकारमा जाँदा आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने विगतको अभ्यास हेर्दा अब आउने जनप्रतिनिधिले पनि त्यही अभ्यास गर्ने आशंका गरिनु सामान्य हो। अहिलेसम्मको अभ्यासले देखाउँछ अब आउने जनप्रतिनिधिले पनि राज्यमाथि भार पर्छ भनेर सुविधा लिन पक्कै छोड्ने छैनन्। तर, राज्यको आम्दानीको स्रोत बढेको छैन। आयस्रोत यथावत छ र व्ययभार बढिरहेको छ ।

निरन्तर बढ्दो व्ययभार थेक्ने कुनै ठोस विकल्पको खोजी गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा यति धेरै पदाधिकारीलाई राज्यले कसरी पाल्न सक्ला? प्रश्न निकै गम्भीर छ तर यसको समाधान खोज्नेतर्फ पहल गरिएकै छैन। मुलुकको कूल आर्थिक स्रोत यथावत छ तर व्ययभार बढिरहेको छ। बढिरहेको आर्थिक दायित्वले गर्दा राज्यको ढुकुटीको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै गइरहेको छ। यो खर्च अझै बढ्नेछ ।

लेखक ः जगदीश दाहाल

तर, आम्दानीको स्रोत नबढ्दा बढिरहेको खर्च धान्नको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्न । स्वभाविक रुपमा अन्य स्रोत नभएपछि विकास खर्च कटौती गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। यसले मुलुकको भविष्य कतातिर लैजाला ? राज्यको स्रोत प्रशासनिक खर्चमै सकिन थाल्यो भने विकासका लागि खर्च कहाँबाट आउला?

यस्तो अवस्थाले भोलि विकसित मुलुकको कल्पनासम्म पनि कसरी गर्न सकिएला? अर्को प्रश्न के हो भने निर्वाचनमा हुने खर्चलाई हेर्दा मुलुकमा अब कसरी शुसासन आउँछ भनेर विश्वास गर्ने? किनभने कुनै पनि उम्मेद्वारले चुनाव जित्न करोड भन्दा माथि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। र, उम्मेदवारहरुले चुनावका लागि त्यति खर्च गरेका पनि छन् ।

अहिले भइरहेको प्रचारप्रसार शैलीलाई हेर्दा त्यति खर्च नभएको हाला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । चुनाव जित्नको लागि उम्मेदवारले ठूलो लगानी गरेका छन् । अब ती उम्मेदवारले चुनाव जितेर गइसकेपछि आफ्नो लगानी उठाउने तिर लाग्नु स्वभाविक पनि हो। प्रतिफल नहुने ठाउँमा लगानी गरिँदैन ।

उम्मेद्वारले आफ्नो जग्गा जमिन धितो राखेर, चन्दा उठाएर चुनाव लडेका हुन्छन्। चन्दा दिनेले पनि चुनाव जितिसकेपछि कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो लगानी उठाइ हाल्छन्।

लगानी गर्ने भनेकै जोखिम उठाएर प्रतिफल हुने ठाउँमा हो। उम्मेदवारले पनि चुनाव जित्नको लागि लगानी गरेकै हुन् चुनाव हार्न सक्ने सम्भावित जोखिम उठाएर। उम्मेदवारीको टिकट पाउनुदेखि, चुनाव प्रचारप्रसार र मतगणना सकिँदासम्म उम्मेदवारको लगानी गर्ने समय हो र उनीहरुले लगानी गरिरहेकै छन्। यसरी खर्च गरेर जितेको उम्मेद्वारले आफ्नो खर्च उठाउन के मात्रै गर्दैनन् होला ? उम्मेद्वारले आफ्नो जग्गा जमिन धितो राखेर, चन्दा उठाएर चुनाव लडेका हुन्छन्। चन्दा दिनेले पनि चुनाव जितिसकेपछि कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो लगानी उठाइ हाल्छन्।

चुनाव जित्नासाथ उनीहरुको प्रतिफल पाउने समय सुरु हुन्छ । यति ठूलो लगानीको प्रतिफल सामान्य तलब भत्ताबाट त पक्कै उठ्दैन । अनि प्रतिफल लिनको लागि उनीहरुले केसम्म गर्लान् त? जवाफ जनताले अहिलेसम्मका जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीबाट पाइसकेका छन् । चुनाव जित्नको लागि खर्च होइन एजेण्डा बलियो हुनुपर्ने हो । तर, बलियो एजेण्डाभन्दा बलियो आर्थिक अवस्था भएकाले चुनाव जित्ने अवस्था आउँदैछ । जसले खर्च गर्न सक्यो उसैले चुनाव जित्ने यो अवस्था आउन नदिनको लागि निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरिएको हो ।

तर, आचारसंहिता दस्तावेजको रुपमा कागजका पानामै सीमित छ। न यसले खर्च गर्नेलाई रोक्न सकेको छ न खर्च नगरी पनि चुनाव जित्न सकिन्छ बन्ने संस्कार नै बसाल्न सकेको छ। उम्मेदवारले खर्च गरिरहेका छन् र आचारसंहिता पालना गराउने निकाय मौन छ। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो।

यो पूर्ण रुपमा सरकारको आज्ञा मान्नुपर्ने निकाय होइन। केही कुराहरु सरकारसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई नै निर्देशन गर्ने अधिकार राख्छ । सरकारलाई नै अह्रनखटन गर्न सक्ने निकाय सरकारकै अगाडि निरीह भएको छ। उसले आफ्नो हैसियत बिर्सिएको छ। निर्वाचनको बेला ‘वाचडग’ हुनुपर्ने निर्वाचन आयोग ‘ल्यापडग’ भएको छ ।

चुनाव जित्नको लागि उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद केही बाँकी राखेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा न त निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पानला गराउन सक्यो, नत उसँग आचारसंहिता पालना गराउन सक्ने कुनै हतियार नै छ। आचारसंहिता जारी भएको छ, सरकार सचिव सरुवा गर्छ, सिडिओ, डिएसपी सरुवा गर्छ। जहाँ जहाँ पैसा आउँछ, त्यहाँ त्यहाँ सरुवा गर्छ। जसले पैसा दिन्छ उनीहरुलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिन्छ।

चुनाव जित्नको लागि उम्मेदवारले साम, दाम, दण्ड, भेद केही बाँकी राखेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा न त निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पानला गराउन सक्यो, नत उसँग आचारसंहिता पालना गराउन सक्ने कुनै हतियार नै छ।

यी सबै काम निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नकै लागि भइरहेका छन् । किनकि सरकारमा भएकाहरु नै उम्मेदवार छन् उनीहरुले आफूअनुकूल निर्णय गर्नु आश्चर्यलाग्दो कुरै भएन । यी सबै काम कारवाही रोक्नु निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हो । तर यी कामप्रति निर्वाचन आयोग निरीह देखिएको छ।

अन्य राजनीतिक दलपनि सो विषयमा बोल्न सकेका छैनन्। उनीहरुलाई सो विषय बढी उठाउँदा सरकार भड्किएला वा चुनाव सार्देला भन्ने डरले बोल्न सकेका छैनन्। यसरी सरकार मनपरी गर्दै जाने, निर्वाचन आयोग निरीह बन्ने र प्रतिपक्ष पनि चुप बस्ने हो भने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना रोकिने छैनन्।
 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »