काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका एक दर्जन देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ। अहिलेसम्म गरिएका श्रम सम्झौतामा सरकारले रोजगारदाता देशको श्रम बजार, रोजगारीको स्थिति, करारपत्रको अध्ययन, तलब सुविधा, रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गरेको पाइँदैन।

सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा १११ वटा देश जाने कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । भने, एक दर्जन देशसँग मात्र सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले मलेसिया, कतार, जापान, बेलायत इजरायल, दक्षिण कोरिया, युएई, जापान, जोर्डन, ओमान, बहराइन, कुवेत र मोरिसस जस्ता केही देशसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ ।

श्रम सम्झौता गरेका देशमध्ये जापान र मोरिसस श्रम मन्त्रालयले कामदार पठाउन सकेको छैन । बेलायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार पठाउन आवेदन माग गरेको छ । तीन वर्षअघि जापान र मोरिसस भने श्रम सम्झौता भए पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया नै सुरु नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

युरोपेली देश जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौताको तयारी गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार युरोपका जर्मनी र रोमानियामा नेपाली श्रमिक पठाउन श्रम सम्झौताको ड्राफ्टमा यही साता हस्ताक्षर हुँदै छ ।

जर्मनीमा सरकार आफैँले र रोमानियामा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने श्रम सम्झौता हुने उनले बताउनुभयो । ‘रोमानियासँग शुक्रबार र जर्मनीसँग मंगलबार श्रम सम्झौता हुँदै छ । युरोपेली यी देशसँग नेपालको पहिलो श्रम सम्झौता हो । सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएरै औपचारिक रूपमा जर्मनी र रोमानिया जाने बाटो खुल्नेछ ।’ उनले भने, ‘सरकारले जर्मनी र रोमानियासँगै युरोपका अन्य देशसँग पनि श्रम सम्झौताको छलफल भइरहेको छ । अहिले युरोपका केही देश नेपालबाट कामदार लिने इच्छा देखाएका छन् । त्यहीअनुसार कामदार पठाउने गरी ढाँचा तयार भइरहेको छ।’

जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न बुधबार श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीसहित चारजना रोमानिया पुगेका छन्। श्रम मन्त्रालयको टोलीसँगै परराष्ट्रका केही प्रतिनिधि पनि गएको श्रम मन्त्रालय रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए।

अध्ययन नहुँदा समस्या

सरकारले यही साता श्रम सम्झौता गर्न लागेको देश रोमानिया र जर्मनीको पनि श्रम बजार, कानुन र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अध्ययन गरेको छैन । दुवै देशका नेपालमा रहेका राजदूतावासले गरेको प्रस्तावका आधारमा नेपाली जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्दै छ। अहिलेसम्म गरेका श्रम सम्झौतामा त्यही समस्या देखिएका कारण कायान्वयन नभएको रोजगारविज्ञहरूको आरोप छ।

श्रम सम्झौता भएका देश जाने कामदारको रोजगार ग्यारेण्टी हुनुपर्ने हो । तर, श्रम सम्झौता भएकै देश जाने कामदार समस्या पर्ने गरेको रोजगारविज्ञ जीवन बानियाँ बताउँछन्।

श्रम सम्झौता भएकै देश जाने कामदार समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण भनेको रोजगारदाता देशको अध्ययन नभएको उनको बुझाइ छ। अध्ययनबिना श्रम सम्झौता गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार समस्यामा पर्ने, करारअनुसार सेवा सुविधा नपाउने र ज्यानसमेत जाने गरेको उनले बताए। ‘श्रम सम्झौताको मापदण्ड हुन्छ । श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण भइरहेको छ ।

सम्झौता भएकै देश जाने कामदारले पनि करारअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा नपाउने समस्या छ।’ उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म गरेका श्रम सम्झौतामा रोजगारदाता देशको श्रम बजारको अध्ययन गरेको छैन । जसकारण कामदार शोषित भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार श्रम सम्झौता भएका देशमा कार्यरत कामदारले सेवा–सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।’ देश विकाशित भएर मात्र हुँदैन । त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनी कस्ता छन् भने अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण पर्ने गरेको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ भने, श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक गइरहेको देशमा पनि कामदार समस्यामा परेर दैनिक स्वदेश फर्किने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामा करिब ५०० कामदार मलेसिया, साउदी, कतार र युएईबाट फर्किएको विभागको तथ्यांकमा छ।

सम्झौताअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ । पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेकोको विभागले जनाएको छ । हाल युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टालगायत देशमा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेको छ । यस्तै, साइप्रस, माल्टा, पोल्याण्ड, पोचुर्गल पनि धेरै नेपाली रोजगारीमा गइरहेको विभागको तथ्यांकमा छ । यी श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जान धेरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ ।

युरोपका देश रोजगारीमा पुगेका कामदार समस्यामा परेर उद्धार गर्न सरकारलाई सकस भइरहेको छ । पछिल्लो समय रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएका बेला त्यहाँ समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारले उद्धार गर्न नसकेपछि अन्य युरोपका देश भागेका थिए ।

नेपालबाट युरोपका देश रोजगारीमा जान मात्र दुई लाग्ने र त्यहाँ दूतावास नहुँदा कामदार समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न समस्या भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार अध्ययन महाशाखाले बताउँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार नयाँ-नयाँ देश जाने गरेका कारण समस्यामा पर्दा तत्काल उद्धार गर्न मुस्किल हुने गरेको परराष्ट्रकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाली कामदार खाडी, मलेसिया र मध्यपूर्वका देशबाहिर समस्यामा परे अन्य देशसँगै एनआरएनएको सहयोगमा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रम सम्झौतामा रोजारदाता देशले नै समस्यामा परेका कामदार उद्धार गर्नुपर्ने खुलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

युरोपका देशमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहे पनि सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

युरोपका कतिपय मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झण्झटिलो भएकाले नेपालले रोजगारको अवसर गुमाइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । हाल युरोप लगायतका विभिन्न श्रम गन्तव्यमा नियोग नहुँदा ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।

यस्ता देशमा व्यक्तिगत रूपमा भिजिट भिसामा जाने चलन बढेको निष्कर्षसहित श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने गृहकार्य थाले पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । जसमध्ये दुई सय युरोप, अफ्रिका र अन्य देश जाने गरेको विभागले जनाएको छ । हाल युरोपका देश वार्षिक ४५ हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेको विभागको तथ्यांकमा छ । हिमालय टाइम्स दैनिकबाट