‘जनताको रहर, सुरक्षित, सुशासित र सभ्य महानगर’

२६ बैशाख २०७४

banner

  
हाम्रो देश प्राकृतिक श्रोत र सुन्दरताले भरिपूर्ण भए रहेको देश । वीरताको गाथाले गौरवान्वित भएको देश । सामाजिक सांस्कृतिक कला–कौशलले विश्वमा परिचित भएको देश । सुन्दर, शान्त भनेर चिनिने देश । जति वर्णन गरे पनि कहिल्यै वर्णन गरेर पूर्ण नहुने देश । राजनीतिक रुपमा भने अत्यन्त अस्थिर रहेको देश ।

जनताले आफ्नो लागि आफैं शासन गर्ने उत्तम व्यवस्थाको रुपमा रहेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने नाममा भएका विभिन्न सत्ता संघर्ष तथा विभिन्न काल खण्डमा भएका सशस्त्र संघर्ष र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिको प्रयोग गर्ने गरी राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजको रुपमा संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत् निर्माण गरिएको नेपालको संविधानअनुसार देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरी शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन व्यवस्था गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत केन्द्रीय सत्ता रहेको छ । संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयकारी भूमिकामा प्रदेश सरकार रहेको छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको रुपमा स्थानीय सरकार रहेको छ ।

लामो समयको बलिदानी पूर्ण सशस्त्र संघर्ष तथा जन–आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा प्राप्त लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको रुपमा जनताको सार्वभौम अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धतासहित लागू भएको नेपालको संविधानबमोजिम व्यवस्था गरिएको तीन तहको राज्य व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको छ ।

हामीले विगतमा भाग लिएका निर्वाचनहरु भन्दा बिल्कुलै फरक ढंगबाट स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । उक्त निर्वाचनमा हामीले मतदान गर्दा आफूले अत्यन्त विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न जरुरी छ । विगतमा भएको निर्वाचन र सो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको हाम्रा प्रतिनिधिहरुले हामीमाथि गर्दै आएको व्यवहारको परिणतिको रुपमा नै अहिलेको देशको वास्तविक परिस्थितिमा पु¥याएका हुन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि हामीहरुले आफ्नो अभिमत दिएर पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिहरुले शान्ति, समृद्धि र विकास गर्नका लागि के कस्ता कार्यहरु गर्दै आएका छन् त्यसलाई पनि नियाल्न जरुरी छ ।

२००४ सालको वैधानिक कानुनदेखि २०७२ सालमा लागू भएको नेपालको संविधानसम्मको अवधिमा धेरै संविधान फेरिए, राज्य व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा पलाएका आशा र अभिलाषाहरुलाई कुल्चने, मार्ने कार्यबाहेक अन्य केही गर्न सकेको अवस्था देखिदैंन । २००७ सालमा राजासहितको प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरियो । २०१९ सालमा दलविहीन प्रजातन्त्रको नाममा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । २०४६ सालको जन–आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको शासन व्यवस्था लागू गरियो । त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले देशमा १० वर्षको जनयुद्धको नाममा त्रासमय जीवन जीउन जनतालाई बाध्य बनाइयो । २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनबाट २६५ वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा सँगसँंगै जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउने प्रतिवद्धतासहितको संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण गरी घोषण गर्ने गरी २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान लागू गरियो । उक्त अन्तरिम संविधानमा २ वर्षको अवधिमा संविधान निर्माण गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको घोषणा भए पनि तोकिएको समयमा संविधान निर्माण नै नगरी आफू अनुकुल समय सीमालाई ४ वर्ष पु¥याउँदा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकी पुनः अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गराई उक्त संविधान सभाले नै संघीय संरचनामा राज्य व्यवस्था रहने गरी २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भई लागू रहेको अवस्था छ।

विगत २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थादेखि हाल रुपान्तरित व्यवस्थापिका सम्मको अवधिमा जनताको प्रतिनिधिको नाममा शासन सत्तामा रहेर कार्य गर्ने पात्रहरु नै mगकष्अब िअजबष्च को रुपमा घुमिफिरी आउने गरेको र जनतालाई मूर्ख मात्र बनाउने गरेको तीतो अनुभाव हामीहरु माझ अझसम्म पनि रहिरहेको छ । दीगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि उल्लेखनीय कार्य केही होला कि भनी जनताले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलन संघर्षहरु गर्दै आइरहे। हरेक आन्दोलनको अगुवाको रुपमा पुनः त्यही पात्र नै नेतृत्व गर्ने नाममा नेता बनी हामीहरुको अगाडि उभिने र हामीहरुलाई छलछाम गरी अभिमत लिने र पुनः सत्तामा बसेर हामीमाथि शासन गर्ने, भएको साधन–श्रोतको आफ्नो व्यक्तिगत हितानुकुल हुने गरी प्रयोग मात्र गर्ने काम भैरहेको छ । जनताका समस्याहरुलाई जहाँको त्यहीँ जस्ताको त्यस्तै रुपमा छाडिदिने गरेका कारण वास्तविक जनताको समस्या हल हुन नसक्ने परिस्थितिबाट देश गुज्रिरहेको अवस्था छ ।

पात्र उही भएपछि प्रवृत्ति पनि उही हुने गरेको स्थितिमा जनताको परिवर्तनशील चाहना कहिले पूरा नहुने भएकाले जनताको परिवर्तनशील चाहनालाई बुझ्ने र त्यसको पूर्णताको लागि दत्तचित्त भएर कार्य गर्न सक्ने योग्य, कर्मठ, इमान्दार, लगनशील नेतृत्वको आवश्यकता देशले खोजेका आजको अपरिहार्यता हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केन्द्रीकृतरुपमा रहेको राज्यशक्तिलाई स्थानीय तहमा पुग्ने गरी संवैधानिकरुपमा भए गरेको शासन व्यवस्थाअनुसार अब स्थानीय तहमा जनताको वास्तविक समस्याको पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएको समस्याको समाधानको उपाय अवलम्वन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, र त्यस्ता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको अवस्था छ । अझ देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गरी जनताको तहमा कार्य गर्न सक्ने सक्षम, योग्य, कर्मठ, दृढ एवं गतिशील नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता पनि हो ।


(लेखक काठमाडौं महानगरपालिका उप मेयर पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । उनले Robert Stone University बाट MBA गरेकी छन्)

 

Leave a reply

HTML Tags are not supported

Post My Comment »