काठमाडौ। दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको स्थिर सरकारका कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी ह्वात्तै बढेको छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणले राजनीतिक स्थायित्वको संकेत गरेको र खुला तथा उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती दलहरूले जनमत पाएपछि वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न हालसालै ‘वैदेशिक लगानी नीति’ पारित गरेको छ ।

यसबाट लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन् । अहिले आएको नीतिको परिणाम त पछि देखिएला तर चालू आवको सात महिनामा वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । विशेषगरी नेपालमा बनेको पछिल्लो सरकार र निर्वाचनको परिणामले गर्दा नेपालमा अनुदार राजनीतिक व्यवस्थाको डर नभएपछि लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न सकारात्मक भएका हुन् भन्ने विश्लेषण अर्थविद्हरूको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा लगानी तथा रोजगारीमा वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । उद्योग विभागका अनुसार आव २०७०र०७१ म कुल ३०५ उद्योगमा ४० अर्ब वैदेशिक लगानी आएको थियो ।

तर चालू आवको सात महिनामै २०४ उद्योग दर्ता भई ७७ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । लगानीको हिसाबले त करिब दुई गुना वृद्धि देखिएको छ । त्यस्तै रोजगारीको क्षेत्रमा पनि उलेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ । गत आवमा चार हजार रोजगार प्रतिबद्धता आएको थियो भने चालू आवमा साढे आठ हजार रोजगारीको प्रतिबद्धता आएको छ । चालू आवको सात महिनामा आएको वैदेशिक लगानी नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा आएको लगानीमा सबैभन्दा बढी हो ।

आव ६९र७० मा ५१ अर्ब लगानी आएको थियो तर ७०र७१ मा घटेर जम्मा ४० अर्बमात्र लगानी आएको थियो । ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता र सरकारको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएकोले गर्दा नेपालको ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी सबैभन्दा बढी रहेको छ । गत आवमा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ७२ प्रतिशत रहेको थियो भने त्यो अहिले बढेर ८० प्रतिशतमा पुगेका छ ।

नेपालमा पहिले अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी उल्लेख्यमात्रामा आउने गरेको थियो । अहिले पनि कुल वैदेशिक लगानीमा उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा नै बढी छ तर पनि गत आवदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा बढी लगानी आएको छ र यो उत्साहजनक रूपमा आइरहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरणको पहिलो सर्त भनेकै ऊर्जा हो र नेपालमा अहिले ऊर्जामा लगानी उत्साहजनक रूपमा आइरहेको छ यसले सकारात्मक संकेत गरेको छ ।’ त्यस्तै नेपालमा वैदेशिक लगानीको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो सेवा तथा पर्यटन ।

यस क्षेत्रमा चालू आवको सात महिनामा १७ प्रतिशत लगानी आएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम भौतिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने भएकोले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रप्रति आकर्षित हुने गरेको उद्योग विभाग वैदेशिक महाशाखा निर्देशक विपिनराज भण्डारीेको भनाइ छ । ‘यस क्षेत्रमा लगानी गर्दा भौतिक सम्पत्तिमा धरै लगानी गर्नुपर्दैन र छोडेर जानु परे पनि नोक्सान कम हुन्छ, त्यसैले यसमा उनीहरू लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन्’, उनले भने । कुल करिब साढे तीन खर्ब रुपैया लगानी रहेको वैदेशिक लगानीमा नेपालमा साना मझौला र ठूला गरी विभिन्न प्रकारका तीन हजार उद्योग दर्ता भएका छन् र त्यहाँ दुई लाख नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् ।

यस हिसाबले नेपालको कुल औद्योगिक लगानीको ३५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको छ । नेपालमा करिब १० खर्बको लगानीमा विभिन्न प्रकारका विविध क्षेत्रमा गरी ६ हजारको संख्यामा उद्योगहरू रहेका छन् र त्यसमा पाँच लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । लगानी कुन कुन देशबाट रु नेपालमा लगानी गर्ने मुलुकहरूको सूची लामो छ । संसारका विभिन्न मुलुकहरूबाट लगानी आइरहेको छ । सबैभन्दा बढी भारतबाट आएको छ ।

भारतबाट एक खर्ब २५ करोड लगानी आएको छ । त्यस्तै चीनबाट ४६ अर्ब, हङकङबाट ३४ अर्ब आएको छ । नेपालमा धेरै लगानी गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा धेरैले नाम नसुनेको मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्याड रहेको छ । उसले नेपालमा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर उक्त मुलुकबाट आएको यो लगानी हाल विवादास्पद बनेको छ । व्यवसायी अजय सुमार्गी र उनको कम्पनीको नाममा आएको उक्त लगानीको स्रोत र प्रयोजन नखुलेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम निकासा गर्न दिएको छैन ।

सयुक्त राज्य अमेरिकाले भने जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गरेको पाइएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीभन्दा पनि लगानीको प्रतिकूल वातावरण रहेको यत्रतत्र सुनिन्छ । विभिन्न प्रकारका बाधाहरू छन । ऊर्जा संकट, मजदुर समस्या, शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व लगानीका पूर्व सर्तहरू हुन् । तर नेपालमा यी कुनै पनि आधारहरू छैनन् ।

झन्झटिला सरकारी नीतिनियम तथा लामो प्रक्रियाले पनि लगानीमा प्रतिकूल असर पारिरहेको धारणा राख्छन् उद्योगीहरू । सरकारले लगानीलाई सहजीकरण तथा आकर्षित गर्नको लागि लगानी बोर्ड गठन गरेको छ । तर पनि नीतिभन्दा पनि शान्तिसुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्व नै महत्वपूर्ण आधार भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हालै वैदेशिक लगानी नीति पारित गरेको छ । सरकारले उक्त नीतिबाट लगानीको लागि बाधक बनेका कतिपय प्रावधानहरूलाई सहज बनाएको छ भने अब फेरि ऐन नै ल्याएर कानुनी समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तो छ वैदेशिक लगानी नीति नेपालका धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको वैदेशिक लगानी नीति आएको छ । नेपालमा लगानीको लागि २२ वर्ष पुरानो लगानी नीति अनुकूल नरहेकोले नयाँ नीतिको लामो समयदेखि माग गर्दै आइरहेका थिए ।

नयाँ विदेशी लगानी नीति पारित भएसँगै २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी नीति तथा एकद्वार नीति विस्थापित भएका छन् । सरकारले नयाँ विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नको लागि विभिन्न सुविधाहरूसहित सरकारले नयाँ नीति ल्याएको हो । यस नीतिबाट सरकारले विदेशी नीति आकर्षित हुने विश्वास लिएको छ । नयाँ नीतिले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न आकर्षक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

१० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई उद्योगकै नाममा आवास खरिद गरिदिनेजस्ता आकर्षक नीति ल्याएको छ । उद्योगहरूले इक्विटी आपूर्तिमा चार प्रतिशतभन्दा कम भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अन्य विद्युत् तथा निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगहरूको लागि निर्माण सामग्रीहरूमा एकमुष्ट नगद छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी सीप र पुँजीको माध्यमबाट आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य विदेशी लगानी नीति २०७१ ले लिएको छ । नीतिले विभिन्न पाँचवटा उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ । जलविद्युत्, यातायात तथा पूर्वाधार कृषि, पर्यटन र खनिज तथा सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि विभिन्न सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । स्वदेशी लगानी भने घट्दो विदेशी लगानी उत्साहजनक रूपले वृद्धि भए पनि स्वदेशी लगानी भने घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालू आवमा स्वदेशी लगानी जम्मा १८ अर्बमात्र थपिएको छ भने गत आवमा यही अवधिमा भने स्वदेशी लगानी करिब एक खर्बको हाराहारीमा भएको थियो । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू नयाँ संविधानको निर्माण तथा राजनीतिक स्थायित्वलाई कुरेर बसेको जानकारहरूले बताएका छन्