काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णयको संघीय संसदमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ।

शुक्रबार र शनिबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सरकारले संबैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दे न्यायलयमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको भन्दै त्यसको सदनमा शसक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संबैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दलले व्हीप लगाएर सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गराउने काम भएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भुमिका माथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

समितिको निर्णयको नैतिक जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भन्दै बैठकले त्यसप्रति आपत्ती जनाएको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीको प्रस्ताव विना तर्क अस्वीकृत गर्ने काम गरेर सरकारले न्यायलयको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता तथा प्रभावकारीतालाई निष्तेज पार्ने काम गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

न्यायपालिका कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन हुनुको साथै न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता प्रभाव पार्ने काम कसैबाट हुन नहुने भन्दै कांग्रेसले यी सबै विषयको जड प्रधानमन्त्री नै भएको दाबी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधिशका सम्बन्धमा समितिले गरेको निर्णयले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पुग्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले शुक्रबार कांग्रेसबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुको वहिष्कारका बाबजुत बहुमतका आधारमा प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो।