काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिससभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विवरण तीन दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले पाँच वर्षमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भए नहुनुका कारण, जिम्मेवार पक्ष र भावी कार्ययोजनाका बारेमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निकायलाई सो अवधिको राजश्व, पूँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायतालगायतको लक्ष्य र प्रगतिसहितको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रवृत्तिको विवरण बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

उक्त अवधिको आयातनिर्यात लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका प्रगति र दिगो विकास लक्ष्यका हालसम्मका उपलब्धिका साथै भावी कार्ययोजनाका बारेमा समेत विवरण बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।

बैठकले लगानीबोर्डका हालसम्मका काम कारबाहीको विवरण, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका काम कारबाही, राजश्व बाँडफाटका आधार र सिफारिश, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी राष्ट्रिय जनगणना गर्नका लागि गरेका तयारी र आर्थिक गणनासँग सम्बन्धित भएका काम कारबाहीको विवरण मागेको छ।

बैठकमा सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, महेश बस्नेत, मोतीलाल दुगड, सत्य पहाडी, निरादेवी जैरु, जुलीकुमारी महतो, किशोरसिंह राठौर, प्रमीला राई र श्यामकुमार श्रेष्ठले आआफ्ना धारणा राखेका थिए। समितिका ज्येष्ठ सदस्य ठाकुर बैठकमा आउनुअघि उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले कुमारी तुल्सी थापाले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।

प्रतिनिधिससभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ । बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य विमलकुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बसेको थियो।

त्यस्तै आजैको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रका बारेमा प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बसेको थियो।