बुटवल । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले अहिलेसम्म १५ विधेयक पारित गरेको छ । तीमध्ये आठ विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो र सात विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा पारित भएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका १६ विधेयकमध्ये एउटा पारित हुन बाँकी छ । प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ गत असार ३२ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाइएको बताइएको छ ।

पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धी र गाउँसभा, नगरसभाको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको आव २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सो प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको हो ।

दोस्रो अधिवेशनलले प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेशको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक २०७५), प्रदेश सरकारको आव २०७५÷०७६ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं ५ प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ । सो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको बैठक २२ र दोस्रो अधिवेशनको बैठक २८ पटक बस्यो । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबका अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा स्थापित गरिने उल्लेख गर्दै कानून निर्माण र योजनाबद्ध विकासमा केन्द्रित हुने बताए । -रासस