काठमाडौं। सरकारले बिमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच कुनै पनि किसिमको सैन्य अभ्यास गर्ने सम्बन्धी सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालले सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सम्झौता गरेको भन्दै त्यसबारे जवाफ माग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो सम्झौता नभएको जनाए।

कुनै पनि आतंकवादी गतिविधि हुन नदिने भन्ने सन्र्दभमा सदस्य राष्ट्रबीच भएको सहमतिलाई सैन्य अभ्यासको रुपमा नबुझ्न उनले आग्रह गरे। सम्पूर्ण विकास र कनेक्टिभीटीको कुरा भएको भन्दै उनले भने, ‘नेपाल मिलिटरी प्याक्टमा विश्वास पनि गर्दैन। मिलिटरी प्याक्ट भित्र पस्दा पनि पस्दैन। कुनै सरोकारको विषय होइन।’

सहयोग आदानप्रधान विगतमा पनि हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘सैन्य अभ्यास, कहाँबाट आयो सैन्य अभ्यास? मन्त्री भइसकेका माननीयको कुरा सुन्दा पनि छक्क लाग्छ। हाम्रा मिलिटरी कलेजमा विभिन्न देशका आउँछन् अध्ययन गर्छन। डिग्री लिन्छन् जान्छन्।’
सैनिक अभ्यास भारत, चीन तथा अमेरिकासँग पनि हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘संयुक्त सैनिक अभ्यास र बिमस्टेकलाई कुनै मिलिटरी प्याक्टमा बदल्न खोजेको देखिन्छ र घोषणापत्रमा?’

बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रुपमा नबुझ्न आग्रह

उनले सार्कको विकल्पको रुपमा बिमस्टेक होइन भनेर यसअघि पनि आफूले सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्क राष्ट्रबीच केही असमझदारी भएपनि त्यसैमा अल्झिन नहुने बताए। सार्कबाट नेपालले बान्छित उपलब्धि लिन नसकेको भएपनि सार्कको विस्थापित गर्न बिमस्टेक नआएको जनाए। सार्क भएपछि बिमस्टेक हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि सही नहुने उनको भनाइ थियो।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकले बल्ल आकार लिने काम गरेको दाबी गरे। उनले सार्कको विकल्पमा बिमस्टेक आएको भनेर नबुझ्ने सांसदहरुलाई आग्रह गरे। नेपालको परराष्ट्र निति स्वतन्त्रत, सन्तुलित र असंलग्न रहेको भन्दै उनले सुविचारित, सुस्थित र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित रहेकाले त्यसमा आशंका नगर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राष्ट्रहित विपरित कुनै कदम नचाल्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले भने, ‘कुनै पनि प्रश्न उठ्न दिइने छैन। देशको हित विपरित कुनै कदम चालिने छैन। कुनै व्यवहार गरिने छैन। कुनै नीति लिइने छैन र कुनै पनि देशको हितविरुद्ध हुने कुनै काम हुँदैन।’

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल भएपनि सम्मेलन गर्ने अधिकार निहित नभएको भन्दै उनले सार्कलाई गतिशिल बनाउने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए। सम्मेलनका क्रममा क्षमता अनुसार सदस्यराष्ट्रले गरेको सुरक्षा सर्तकता स्वभाविक भएकाले यस बिषयलाई कुनै देशको सेना कब्जा गर्न आएको ढंगले नबुझ्न र अनावश्यक नउचाल्न पनि उनले आग्रह गरे।