काठमाडौं। संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ। जोशीलाई महाअभियोग लगाउन नेकपाले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ। ‘हामी धेरै माननीयलाई प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हस्ताक्षर गराउनु भएको छ, तर के उद्देश्यकालागि हस्तक्षर गराइएको हो भन्ने जानकारी दिइएको छैन,’ नेकपा सांसद गंगा चौधरीले भनिन्।

नेपालले आफ्नो संसदीय दलमा उपस्थित सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ। न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको, संवैधानि परिषदले पनि उनको नाममा सहमति जनाइ संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएपनि सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो। आफ्नो नाम संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि जोशी विदामा थिए। पछि वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि जोशी पुन सर्वोच्च फर्किएका थिए।

यसअघि जोशीलाई राजीनामा दिन दबाव दिइएपनि उनी सर्वोच्च फर्किएपछि महाभियोग लगाउने तयारी भएको स्रोतले जनायो। संविधानको धारा १३१ (ग) मा धारा १०१ बमोजिमको महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। धारा १०१ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था पनि सो धारामा गरिएको छ। सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमले पनि महाभियोगको पक्षमा मतदान गरे सत्तापक्षको स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ।