काठमाडौँ । मौसमी प्रतिकूलतका बाबजूद सन् २०१८ हालसम्मको आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव दुई प्रतिशत हुन सफल भएको तथ्यसहितको ‘नेपाल विकासः अद्यावधिक’ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

विश्व बैंकले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरे। विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य, पर्यटकको आवागमनमा भएको वृद्धि, निजी क्षेत्रले गरेको लगानीजस्ता कारणले आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य हुन सकेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

व्यापार घाटा बढ्दै गएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाले पठाएको विप्रेषणले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सफल भएको, विप्रेषण आप्रवाह १० प्रतिशतले वृद्धि भएकोसमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

यस्तै सो अवधिमा पूँजीगत खर्च ८२ दशमलब चार प्रतिशत भएको, राजश्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको, सार्वजनिक क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान गरेको जनाइएको छ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेका कारण पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको मात्रामा वृद्धि भएको, मनसुनका कारण समयमा खेती भएकाले आगामी दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर बढ्दो आयात र व्यापार घाटाका कारण समग्र आर्थिक अवस्थामा भने नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सबल व्यवस्थापन, उनीहरुको क्षमतामा वृद्धि तथा सङ्घीय राज्यको कर सङ्कलन प्रणाली, क्षमता वृद्धि लगायतमा देखिएको समस्याका कारण केही जटिलता आउन सक्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अगाडि सारेर विकासको नयाँ अध्ययन शुरु गरेको भन्दै प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय आय भएका मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यप्राप्ति हुने जनाएको छ। सो अवधिमा सातदेखि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनसक्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

आगामी केही वर्षदेखि सरकारले आर्थिक वृद्धिदर दश प्रतिशतको हाराहारीमा रहने बताउँदै आएको छ। यस्तै पछिल्लो दिनमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामले गति लिएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ३२ प्रतिशतको वृद्धि भएको, होङ्शी, शिवम् सिमेन्ट र हुवासिन सिमेन्ट जस्ता वैदेशिक लगानीका उद्योगले मात्रै शून्य दशमलब ६ प्रतिशतको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने अवस्था आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थप १०२ मेगावाट विद्युत् थप भएको, पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि हुनु पनि आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक लक्षण भएको बैंकले जनाएको छ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सरकारले करको दर घटाएर दायरा बढाएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीले पनि पारदर्शी तवरले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

तत्काल नै फाइदा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सामान्य समस्या देखा परेको भए पनि आगामी दिनमा त्यो समस्या निराकरण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अर्थतन्त्रमा देखापर्ने बाह्य झट्काको असर कम गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाइराख्न संस्थागत सुधारको जरुरी रहेको स्पष्ट पार्दै व्यापारिक संरक्षणवादका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आउने गरेको र त्यसबाट बच्न संस्थागत र संरचनागतरुपमा सबल बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्र अर्थात् उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च हुँदा व्यापार घाटा बढेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अर्थतन्त्रको संरचना, उत्पादनको शृङ्खला तथा लगानीको अवस्थालाई विचार गरेर मात्रै आर्थिक क्षेत्रको बहस गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा विश्व बैंकका बङ्गलादेश, भूटान र नेपाल हेर्ने देशीय निर्देशक चिम्याओ फ्यानले सन् २०३० सम्म मध्यस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने भए पनि त्यो चुनौतीपूर्ण कार्य भएको बताए।

आगामी पाँच वर्षमा नेपालले औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फिति दर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभाका सदस्य डा विमला पौडेल राई, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल, उद्योगी सुरज वैद्यले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयास जरुरी रहेको बताए।