काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका सबै संरचनालाई मुलुकमा आएको राजनीतिक परिर्वतन अनुकुल बनाउन नसकेको बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले प्राप्त राजनीतिक परिर्वतन र उपलब्धिलाई संस्थागत गरी जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने र परिर्वतन अनुसार राज्यका संरचनालाई रुपान्तरण गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व ७० वर्षदेखि नै चुक्दै आएको टिप्पणी गरेका हुन्।

राजनीतिक परिर्वतनसँगै राज्यसंरचनाको शैलीलाई परिर्वतन गर्न नसक्दा पुरानै सोच र शैली हावी हुने खतरा उत्तिकै रहेको भन्दै उनले त्यस तर्फ नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

‘दिन प्रतिदिन परिर्वतन डाइल्यूट हुँदै जाने खतरा छ,’ उनले भने, ‘राज्य संरचनाका अन्य अवयवहरुले राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृतिलाई भुत्ते बनाउन सक्ने र पुरानै सोच र शैली हावी हुने खतरा हुने त होइन यो प्रश्न अब हल भइसक्यो अब केही पनि हुन सक्दैन भन्ने अवस्था अझै पनि छैन।’

प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा सरकारले परिर्वतन अनुसारको संरचना नयाँ विकास गर्ने, कर्मचारी समायोजन तथा कार्यशैलीगत समस्याका कयाैं जटिलता सामना गर्नुपरेको बताए। राजनीतिक परिर्वतनसँगै मुलुकका अन्य संरचनाको कार्यशैली विस्तारै परिर्वतन र सुदृढ हुँदै जान्छ र यसले जनतालाई विकास र नयाँ जीवनको बाटोमा लैजान्छ भन्ने विश्वास बढाउँदै लगेको छ वा घटाउँदै लगेको छ भन्ने अझै टुंगो नलागिसकेको भन्दै उनले जनताको विश्वासलाई जित्ने संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘आफ्ना अगाडिका लक्ष्य पूरा गर्न हिजोको जस्तै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने संकल्प नेतृत्वले र जनप्रतिनिधिहरुले नगर्ने हो भने खतराको घण्टी बज्न सक्छ,’ उनले भने, ‘आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सी खतरा आउन सक्छ। त्यसकारण पनि लक्ष्य निर्धारण गर्दा यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ।’

आफ्नो नेतृत्वको एक वर्षमा सम्मृद्धि र सुखी नेपालीको आकांक्षा सम्बोधन गर्नका लागि गरेका प्रयास र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन समयमै बनाएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए। यो अवधिमा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ बनाएको दाबी गरे।

शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै पनि बाँकी नै रहेको भन्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि टुंगो नलागिसकेकाले जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट गरेको अपेक्षालाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु मात्रै भएकाले सबै राजनीतिक शक्तिहरु अझै पनि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले मुख्य आधार कृषि र भूमिलाई नबनाएसम्म व्यवहारमा सम्मृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले भू–उपयोग र बैज्ञानिक भूमिसुधार अघि बढाउने, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग विकासलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विकासको सन्र्दभमा नेपालको धरातलसँग मिल्दो भएको टिप्पणी गरे।

कनेक्टिभिटी मार्फत नै मुलुकको विकास संभव हुने भन्दै उनले सडक निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण, हवाईमार्ग तथा रेलमार्ग निर्माणका विषय सपना र कल्पना मात्रै नभई यथार्थ बनेर आउँदै गरेकाले अब मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्ने दाबी गरे।

सत्तापक्षले राम्रा कार्यक्रम र नीति ल्याएपनि प्रतिपक्षीले विरोध गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षीको सुझावलाई सत्तापक्षले पनि स्वीकार नगर्ने बाध्यताले समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोणलाई प्रश्रय दिनेतर्फ दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारको तयारी र प्रतिपक्षीको प्रतिवाद गर्ने तयारी गत बर्षको तुलनामा व्यवस्थित भएको आफूले पाएको भन्दै उनले सरकारलाई र प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई धन्यवाद दिए।

उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षीबाट आएका आलोचनात्मक भनाइलाई सकारात्मक चुनौतिको रुपमा लिएर जिम्मेबार ढंगले सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए।