काठमाडौं। गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा माईतिघर मण्डलामा जेठ २६ गते प्रहरी हस्तक्षेपको बारेमा सदनलाई जानकारी दिने क्रममा राज्य नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका हुन्। उनले गुठी विधेयकका प्रावधानमा असहमति राख्दै जेठ २६ गते माईतीघर मण्डलामा केही संस्था, समिति, सम्पदा बचाउ अभियान लगायतको प्रर्दशनको क्रममा प्रर्दशनकारीले सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध गरेकाले प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको बताए।

प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधन आवागमनमा अवरोध नगर्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरि प्रर्दशनकारीले यातायात अवरोध गर्ने काम जारी राखेकाले पानीको फोहराको अतिरिक्त प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको दाबी मन्त्री थापाले गरे। प्रर्दशनकारीको तर्फबाट पनि बल प्रयोग भएको र प्रहरीलाई ढुंगा प्रहार गर्ने काम गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, “शान्ति पुर्ण रुपमा विरोध प्रर्दशन गर्न पाईन्छ तर प्रहरीलाई सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगा हान्ने, ईट्टा हान्ने र उनीहरुको मुखलाई क्षतविक्षत गर्ने अधिकारलाई हामी लोकतान्त्रिक अधिकार त भन्दैनौ ।”

सरकारले नागरिकको अधिकारलाई बरबर दमन गर्यो ,कुण्ठित गर्यो भन्ने भनाई गलत भएको भन्दै उनले शान्ति सुरक्षा कायम गरि सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्नका लागि राज्यले आफ्नो दायित्व बहन गरेको सदनलाई जानकारी गराएका हुन्। उनले घटनाको सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिने र घटनाबारे छानविन गर्ने बताए।

मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेर केही सांसदहरुले प्रतिप्रश्न गरेका थिए। सांसद बालकृष्ण खाँडले जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। सांसद प्रेम सुवालले ट्रिपर आतंक यथावत रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। पुष्पा भुसालले गृहमन्त्री थापाले नेवा आन्दोलनलाई अरु संघ संस्थासंग जोडेर यो आन्दोलन भईरहेको भनेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभएको भन्दै घटनाप्रति सरकारले खेद प्रकट गर्नुपर्ने र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्।

मण्डलामा भएको प्रहरी दमनको विरोधमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्दे सोमबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले त्यसबार सदनलाई स्पष्ट पारेका हुन्।