काठमाडौं। सत्ता साझेदार दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र सत्ता नेतृत्व गरेको दल नेकपाबीच दूरी बढेको छ। सरकारका काम कारवाही र निर्णय प्रकृयामा फोरमलाई उपेक्षित गरिएको भन्दै नेता उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट छन्।

संविधान संशोधनलाई प्रकृयामा अगाडि बढाउने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउने आपसी समझदारी बनाएर नेकपा र फोरमबीच सत्ता साझेदारीको गाँठो कसिएको थियो। सरकारमा फोरमको सहभागिताले मधेस समेटिएको क्रेडिट लिन सरकार सफल त भयो तर संविधान संशोधनको विषयमा उपलब्धि नहुँदा फोरम सङ्कटमा छ। यादव यो सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री हुन्।

सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएको र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार अलमलाएको भन्दै फोरम असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। तर मन दुखाइको अर्को विषय सरकार भित्रै रहेर उपेक्षित हुनुलाई मानिएको छ।

फोरमको चित्त दुखाइको ताजा कारण बनेको छ उसका सांसदमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनिहार विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। तर फोरमले मधेसी भएकै कारण सभामुखले सांसद रौनिहार लाई निलम्बन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

संविधान र संसद नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था नभएपनि सभामुखले मधेसी दलको सांसद भएकै कारण निलम्बनको सूचना जारी गरेको भन्दै फोरम प्रमुख सचेतक उमाशङ्कर अरगरियाले आपत्ति जनाए।

रौनियारको भनिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सन उनका छोराको नाममा रहेको भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै बुवालाई दोषी बनाएर अन्याय गरेको उनको जिकिर छ।

सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा सरकार मौन बसेको, संविधान संशोधन र मधेसका माग सम्बोधन गर्न सरकारले आलटाल गरेको लगायतका मुद्दालाई आधार बनाएर फोरमलाई सरकारबाट बाहिरिन पार्टी पंक्तिबाटै दवाब बढेको छ।

फोरमका सांसद एवं वाइड बढी छानविन सिमितका सदस्य प्रदिप यादवले सरकार भित्रै रहेर पनि गुण दोषका आधारमा आफ्ना अडानहरु राख्न पार्टीले नछाडेको दावी गर्छन्। डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले यो सरकारबाट फोरम बाहिरिँदा अङ्कगणितीय हिसावले फरक नपर्ने तर नैतिकताको संकट सरकारमाथि मडारिने ठोकुवा गरे। उनले आफ्ना नेता उपेन्द्रको नाम लिँदै सरकारमा उनको अनुपस्थित वा उपेक्षा ओली सरकारका लागि भारी पर्ने चेतावनी दिए। उनले भने- ‘उपेन्द्रलाई कम नआँकियोस्, उपेन्द्र बोल्यो त डोल्यो।’

पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्दै आफैंले प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि फोरम थप झस्किएको छ। संघीयताको मर्म विपरित केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमा पनि आफैंले प्रहरी भर्ना गर्न पाउने गरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेपछि फोरमले सरकार सङ्घीयता मास्न लागेको रुपमा अथ्र्याएको छ।

सरकारले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्दै आफैंले प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि फोरम थप झस्किएको छ। संघीयताको मर्म विपरित केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमा पनि आफैंले प्रहरी भर्ना गर्न पाउने गरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेपछि फोरमले सरकार सङ्घीयता मास्न लागेको रुपमा अथ्र्याएको छ

यसअघि दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले केन्द्र सरकारले ल्याउने प्रहरी ऐन प्रदेश सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउनु र प्रहरी ऐनमार्फत प्रदेशमा पनि केन्द्र सरकारले नै प्रहरी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुले सरकार संघीयतालाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेको फोरमले निष्कर्ष निकालेको फोरमका प्रमुख सचेतक अरगरियाले बताए।

‘अहिले सरकारले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐन सङ्घीयता विरोधी हो,’ प्रमुख सचेतक अरगरियाले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो प्रहरी ऐन संसदबाट पारित भयो भने फोरम सरकारमा बस्नुको औचित्यस समाप्त हुन्छ।’

फोरम संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने र आफूहरुको संशोधन अस्वीकृत भए सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने विषयमा मधेसकेन्द्रित सबैजसो सांसदले सुझाव दिएका छन्।

फोरमको प्रतिश्पर्धी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकार बाहिरै बसेर सरकारलाई दवाब दिँदै कतिपय माग पूरा गराउन सफल भएको तर फोरमले भने सरकारमा बसेर पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिन दवाब दिँदै आएका छन्।

केही समय पहिला फोरमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट गरी आफूहरुको मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। फोरमकालागि अहिले संविधान संशोधन भन्दा पनि मुख्य विषय प्रहरी ऐन बनेको छ। सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन पारित भए त्यसलाई दुई नम्बर प्रदेशले नस्वीकार्ने मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले चेतावनी दिइसकेका छन्।

दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम नेतृत्वको सरकार छ। प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारले भर्ना गर्न नपाउने हो भने शान्ति सुरक्षा गर्न नसकिने दाबी प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ।