कामठाडौं। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विषेगरी मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित भए। मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित मात्रै भएनन् ६ महिनासम्म मुलुकका प्रमुख नाकामा धर्ना बसेर नाकाबन्दी नै गरे। संविधानमा मधेसका हक अधिकार, पहिचान र अन्य मधेसलाई विभेद गरेको भन्दै तत्काली मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै लामो आन्दोलन गरे।

त्यो बेला मधेस केन्द्रित दल विभिन्न दलको आवरणमा थिए। तर उनीहरुले कार्यगत एकता भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चा बनाएका थिए। उनीहरुको मोर्चामा विभिन्न जातीय संगगठन पनि आवद्ध थिए। अहिले ती जातीय संगठन अस्थित्वमा छैनन्। तर मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ राजनीतिक दल एकीकरण भएर नयाँ पार्टी राजपा बनेको छ भने मोर्चामै सहभागी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अहिले दुई नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै सरकारको दुई नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।

दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम नेतृत्वको सरकारको मुख्य सहयोगी राजपा हो। यी दल कुनै बेला मधेसको अधिकारको लागि भन्दै संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले पनि यी दल सहकार्यमा छन्, तर केन्द्रमा भने उनीहरु फरक अवस्थामा छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी छ भने राजपा सरकारमा सहाभागी नभएरै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुँदा सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेको थियो। र, प्रमुख बुँदामा संविधान संशोधनको विषय थियो।

राजपाले उठाएका माग सरकारले पूरा गर्न थालेपछि सरकारमै सहभागी फोरम नेपाल भने अप्ठेरोमा परेको छ। सरकार बाहिरै बसेर राजपाले उठाएको माग पूरा हुने तर आफू सरकारमा बसेर पनि मधेसका विषयमा ठोस केही गर्न नसकेपछि फोरमले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ

सरकार मधेसका माग पूरा गर्न सरात्मक भएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको फोरम सरकार गठनको दश महिना पूरा भइसक्दासमेत मधेसका माग पूरा गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार, बन्दी रिहाइ र मुख्य माग संविधान संशोधनका विषयमा फोरमले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन्।

तर सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको राजपाले भने सरकारलाई आफूहरुको माग पूरा गर्न बारम्बार दबाब दिइरह्यो। आफूहरुले सरकारलाई समर्थन गर्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने देखेपछि राजपाले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको हो। राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्नु पछाडिको कारण संविधान संशोधन गराउन हो। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्दा पुगेको छ।

राजपाले बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर आफूहरुका माग पूरा गर्न दबाब दिइरह्यो। करिव दुई हप्ताअगाडि पनि राजपाले आफूहरुको माग पूरा नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई एक हप्ताको समय दिन आग्रह गरेका थिए। गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सभामुखले सपथ ग्रहण गराएका छन्। राजपाले रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन माग गर्दै आएको थियो।

राजपाले उठाएका माग सरकारले पूरा गर्न थालेपछि सरकारमै सहभागी फोरम नेपाल भने अप्ठेरोमा परेको छ। सरकार बाहिरै बसेर राजपाले उठाएको माग पूरा हुने तर आफू सरकारमा बसेर पनि मधेसका विषयमा ठोस केही गर्न नसकेपछि फोरमले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ।
फोरमले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा प्रचण्डसँग भेट गरी विभिन्न माग राखेको छ।

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा गएका फोरमका नेताहरुले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। राजपाको माग पूरा हुन थालेपछि फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न दुई पार्टीबीच संयुक्त कार्यदल बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। यसैगरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गरी संसदको यही सत्रमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन पनि फोरमले माग गरेको छ। फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। अहिले फोरम दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको छ।
स्रोतका अनुसार राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन बाहेकका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएपछि फोरमले पनि सरकालाई आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिन खोजेको हो। राजपाका अन्य पनि पनि क्रमिक सुधार गर्दै जाने र राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने नीति सरकारले लिएपछि फोरमको सक्रियाता बढेको बताइएको छ।