काठमाडौं। सर्लाही घटनाको विषयलाई लिएर दोस्रो दिन संसद् अवरुद्ध भएपछि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने यसको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।

साउन १६ गते बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएपछि संसद् परिसर नयाँबानेश्वरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् खुलाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताए। अस्तिको अवरोधपछि आजसम्म तीन–चार पटक बैठक बसिसकेकोे उनले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा जानकारी दिए।

“यस सम्बन्धमा हिजो पनि सभामुखसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ तर यो विषय अझै टुङ्गिएको छैन, राज्य व्यवस्था समितिले ‘टेक अप’ गरेको विषयमा  फेरि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?, प्रश्नहरु धेरै छन्”, नेता नेम्वाङले भने।

जिल्लामा दलहरुको सहमतिमा मिलाइएकोे विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु ठीक हो कि होइन भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा भने नपुगिएको बताए।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सर्लाही घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दा सरकार र सभामुखले नसुन्नु भनेको घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको प्रतिक्रिया दिए।“नागरिकले सरकारबाट सुरक्षाको महसुस गर्न पाउनुपर्छ र  सरकारले नागरिकको रक्षा गनुपर्छ, हामी यसकै लागि लडिरहेका छौँ”, उनले भने।

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले उक्त घटनाका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्टीकरण दिए पनि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। सभामुखले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नु सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भने ठूलो प्रश्न हाम्रा अघि आयो, शुरुमा हामीले छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा सभामुखले बस्नुस् समिति बन्छ।

सभामुख संसद्भित्र सबै दलको नेता हुनुपर्ने तर कुनै दलको सदस्य हुन नहुने भए पनि सभामुखले त्यस्तो व्यवहार नगर्नुभएकाले संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य हुनु परेको सांसद थापाले बताए। उनले संसदीय छानबिन समिति संसद्ले बनाउने भएकाले त्यसबाट पछि नहट्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरे।

राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० का नेता राजेन्द्र महतोले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै जनताको हकहित र अधिकारका लागि संसद्मा आवाज उठाउँदासमेत सुनुवाई नभएकामा आपत्ति जनाए। “मानव अधिकार हनन गर्ने, हत्या हिंसालाई अगाडि बढाउने, बलात्कारीलाई कारवाही नगर्ने, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र सर्लाही घटनाको छानबिनका लागि पनि संसदीय समिति नबनाउने, यसरी मुलुक चल्दैन, माग पूरा नभएसम्म संसद्मा दबाब जारी रहन्छ”, उनले भने।

सरकारले आफैँ गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर जनताले जान्न पाउने अधिकार कुष्ठित गरिएकोे नेता महतोको आरोप थियो।