कञ्चनपुर। मुक्त हलिया पुनःस्थापनका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन नसक्दा अन्योलता बढेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जिल्लाका मुक्त हलिया पुनःस्थापनका लागि सरकारले २६ करोड १७ लाख ७७ हजार ५०० वजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर असार महीनाको दोस्रो साता ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र पाएका घर जग्गा नभएका मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापन गराउनका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च नहुँदा उनीहरुमा अन्योलता बढेको हो।

कञ्चनपुरसहित कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, डोटी, बाजुरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाका एक हजार १३५ परिवार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाएको थियो। आठवटै जिल्लाका ५८ वटा स्थानीय तहका पुनःस्थापन हुन बाँकी मुक्त हलियाको घरजग्गाको व्यवस्था गर्न रकम मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदै लाग्दा पठाएपछि खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए।

‘ढिलो गरी बजेट प्राप्त भएपछि जग्गा खरीद गर्नका लागि कानूनी प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा रकम परिचालन हुन नसकेपछि मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापन हुनबाट बञ्चित रहेका छन्’, उनले भने।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया पुनःस्थापन गर्ने कुरा सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा सम्बोधन नगर्दा अन्योलता बढेको बताए। मन्त्रालयबाट पठाइएको बजेट अहिले स्थानीय तहमै रहेपनि आर्थिक वर्ष समाप्त भएकाले खर्च गर्ने वा फिर्ता पठाउनेबारे स्थानीय तह अलमलमा रहेका छन्।

‘मन्त्रालयमा गत आवमा पठाइएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनका लागि अनुरोध गरेका छौँ’, अध्यक्ष सुनारले भने, ‘मन्त्रालयबाट अझै जवाफ पाउन सकेका छैनौँ। अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च आदेश मागेका छौँ।’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहारले मन्त्रालयको लापर्वाहीका कारण बजेट ढिलो आएकाले स्थानीय तहले पुनःस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताए।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा २७ जना मुक्त हलियालाई पुनःस्थापनका लागि एक करोड ४१ लाख बजेट आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १० दिनअघि मात्रै आएकाले जग्गा खरीदका लागि कानूनी प्रक्रियासँगै टेण्डर आह्वान गर्नसमेत समय अपुग भएकाले बजेट खर्च गर्न नसकिएको नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव गोपाल गिरीले सिधै मुक्त हलिया पुनःस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सिधै रकम पठाएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए।

‘अर्थ मन्त्रालयले रकम पठाएकाले बजेट खर्च गर्ने वा फिर्ता गर्नेबारे अधिकार सोही मन्त्रालयलाई हुन्छ’, उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा गरी १६ हजार ९५३ मुक्त हलिया रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये झण्डै सात हजार मुक्त हलिया परिवारको पुनःस्थापना गराउन बाँकी छ।

जग्गा र घर बनाउन काठ उपलब्ध गराई मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य वर्सेनी भइरहेको भए पनि यो कार्यले अझै पूर्णता पाएको छैन। सरकारले विसं २०६५ मा हलिया प्रथालाई अवैध घोषणा गर्दै हलियालाई मुक्त गरेको थियो।

कतिपय वास्तविक मुक्त हलिया पहिचान हुनबाट छुट्न गएका, विगतमा पुनःस्थापना गराउँदा जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराइए पनि कतिपयको जग्गा नभेटिने अवस्था रहेको, बाढी तथा पहिरोको जोखिम हुने क्षेत्रमा पुनःस्थापना गराइएका कतिपयलाई जग्गाको सट्टा भर्ना गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।रासस