काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मुल्य आकासिएको भन्दै बजार मुल्य नियन्त्रणबारे सरकारले गरेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाको विहिबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले फलफुल तथा तरकारी लगायत खाद्यान्न तथा मासुमा अस्वभाविक मुल्य बढेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

राधेश्याम अधिकारीले तरकारीको मुल्य अकासिदै गएको भन्दै बजार मुल्यबारे सदनमा छलफल गरिनुपर्ने बताए। उनले खाद्यान्नलगायत मासुको मुल्य पनि आकाशिदै गएकाले बजार मुल्यको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सर्वसाधरणको मुलभुत आवश्यकता र अत्याधिक खर्च हुने तरकारी तथा खाद्यान्न सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने तर्फ राज्यले गरेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार र सम्बन्धी निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले हरेक क्षेत्रको नीतिगत र व्यवस्थापकीय दुवै तहमा सरकार चुकेको आरोप लगाए। सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

दिल कुमारी रावलले विभिन्न वहानामा तरकारी तथा खाद्यान्नको मुल्य बढाउने काम भईरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सर्वसाधरणको आधारभूत आवश्यकताका तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्नको सहज र सर्वसुलभ आपुर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।

त्यसैगरी भूमिसंग जोडिएका समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना साथ काम गर्न, समन्यायीक विकासको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले बाढी प्रभावितको प्रभावकारी पुर्नस्थापनाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।

खिमलाल भट्टराईले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा हुदै आएको दलिय भागवण्डाको अन्त्य गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। निकट भविश्यमा नै सबै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरु रिक्त हुदै गरको भन्दै उनले सात वटै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयनका लागि अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र सर्च कमिटी निर्माण गरि योग्यता र क्षमताका आधारमा उपकुलपतिदेखि विभागीय प्रमुखसम्मको नियुक्ति गर्ने कानूनी प्रवन्ध गर्न माग गरे।

उनले विश्वविद्यालयमा भईरहेको मनपरी, गैह्र प्राज्ञिक कार्य रोक्न तथा विश्वविद्यालयलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र विश्वविद्यालयको अनुगमन मुल्यांकन गर्नका लागि संघीय संसदले विशेष समितिको निर्माण गर्न माग गरे। उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक सामुदायिक विज्ञान मावि खोल्न, प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा सामुदायिक मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोल्न आग्रह गरे।

विश्वविद्यालय सुधारका लागि बुँदागत सुझाव प्रस्तुत गर्दे भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दलिय भागवण्डाको आधारमा हुदै आएको उपकुलपतिदेखि विभागीय प्रमुखसम्मको नियुक्तिको परम्परा तोड्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरु प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

रामप्रित पासवानले अहिले पनि जातीय आरक्षण र एकाधिकार कायम रहेको भन्दै जातीय असमानताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जातीय आधारमा पेशाप्रति नै अपमान गर्ने काम भएकाले जातीय आधारमा हुने विभेद अन्त्य तर्फ विशेष पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

जितेन्द्र नारायण देवले तराईका जिल्लामा बर्षेनी हुने बाढी र डुबानको दीर्घकालिन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। वर्षेनी नियमित आकस्मिताको रुपमा डुबान समस्या रहेको भन्दै उनले शोक वक्तव्य निकालेर, निरीक्षण गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले राज्यलाई ‘तमासे’ नबन्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने ‘बाढी र पहिरोका कारण प्रदेश २ लगायत तराईका जिल्लाबासीको जनजीवन कारुणिक भएको छ। हरेक वर्ष यो अवस्था हामीले हेरिरहनुपर्ने ? अनि त्यो हृदयविदारक अवस्थालाई, कारुणीक र दर्दनाक अवस्थालाई राज्य संयन्त्रले तमासाको विषय, मेला, फेस्टिवलको विषय बनाउने ? यो अवस्था हामीले कहिलेसम्म पालेर बस्ने ? यसको समाधानका लागि कही अल्पकालित केही तात्कालिन र केही दीर्घकालिन नीति र निर्माणको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने?’

ती क्षेत्रमा ठूलो बर्षा, बाढी र डुबानको सम्भावना अझै पनि रहेको र भदौ लागेपछि बाढीमा परि मरेका जनावरका कारण प्रदुषणको साथै महामारी फैलन सक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। शोक प्रस्ताव पारित गरेर सदनमा ध्यानाकर्षण गराउने तर अवस्था जहाँको त्यही रहने अवस्था नहोस् भन्ने तर्फ गम्भीर हुन उनले सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको तर्फ गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने ‘म यो आशा गर्न चाहन्छु । मलाई विश्वास त छैन । त्यो रातो ठेली बाँडिएको छ । धेरै राम्रा अन्तरवस्तुहरु समेटिएका छन्। म एक बर्ष त्यसलाई संगालेर राख्नेछु त्यसलाई । र अर्को यही बेला त्यही कुरा नेपाल सरकारले नगरेको भनेर भन्नु नपरोस् ।’

यसअघि शुन्य समयमा बोल्दै प्रकाश पन्तले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनको केही समयमा नै सबै विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षाको म्याद सकिएको भन्दै कम्तिमा १५ दिन समय थप गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विश्वविद्यालयहरुले नतिजा प्रकाशित नहुदै प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गर्ने गरेको तर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।