काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति र विद्युतीय सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको विहिबार बसेको बैठकमा सांसदहरु डाक्टर बिमला राई पौड्याल, राम नारायण विडारी र काली बहादुर मल्लले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१’ र विद्युतीय सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराउन माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

२०७५ साल कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय सवारी सम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै निकाय बनाउने गरि विद्युतीय सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए। अहिलेसम्म सो कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सर्वसाधरणलाई अनुभुति हुने गरि भएका काम कारवाहीको जानकारी पनि माग गरे।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफ दिदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले विद्युतीय सवारी साधन दर्ता र सञ्चालन निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए। उनले सय भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन संचालन भईरहेको जानकारी गराउँदै राजधानी काठमाडौं भन्दा बाहिर मुलुकका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने गरि सरकारले तयारी गरिरहेको बताए। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि सरकारले कार्ययोजना बनाईरहेको उल्लेख गरे।