काठमाडौं। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले बेला बेलामा संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको र संघले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको बताइरहेका बेला अधिकारको विषयलाई लिएर संघ र प्रदेश सरकार पहिलो पटक कानुनी रुपमै आमनेसामने हुने भएका छन्। प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै संघ र प्रदेशबीच कानुनी टकराव शुरु भएको हो।

प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारले अधिकार क्षेत्र मिचेर सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकार मातहत ल्याउने तयारी गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध बिहीबार उत्प्रेषण, परामादेशलगायत आवश्यक आदेश वा पूर्जी माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचनकुमार महतोले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन अन्तरगत ल्याएर वन निगम कम्पनी बनाई सो बन आफ्नो मातहत ल्याउने असंवैधानिक काम गरेको प्रदेश सरकारको दावी छ । प्रदेश सरकारले वन विकासका काम प्रदेशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय सरकारले असंवैधानिक काम गरेको दावी गरेको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बेला बेलामा वाकयुद्ध हुने गरेको भए पनि देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक कानुनी रुपमै लडाईँ शुरु भएको हो।