काठमाडौं । राष्ट्रियसभाबाट राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ पारित भएको छ। युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको थियो।

यसअघि बैठकमा नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ र विद्युतीय सवारीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा सांसदले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद डा. विमला राई, रामनारायण बिडारी र कालीबहादुर मल्लले संयुक्तरुपमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले २०७५ साल कात्तिकमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुरुप नेपाल अहिले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनतर्फ अघि बढेको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो ध्यान विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन तर्फ केन्द्रित भएको छ। मुलुकको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ आयातका कारण भइरहेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, तसर्थ विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न धेरै कार्ययोजना बनाएका छौँ, विद्युतीय साधनको दर्ता र सञ्चालनको लागि नयाँ निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको छ।’

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले वर्षभरिमा देशका मुख्य शहर सातै प्रदेशका राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र बुधबार मात्रै त्यस सम्बन्धमा कार्यसम्झौता गरेको उनले अवगत गराए।

त्यस्तै सरकारले विद्युतीय रेल सञ्चालनको योजना बनाएको र साझा यातायातमार्फत शुरुको चरणमा काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर ३०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए। त्यसका लागि सरकारले साझालाई रु तीन अर्ब निकासा गरिसकेको मन्त्री महासेठले जानकारी गराए।

काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरिसकेको र राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा त्यससम्बन्धी ऐन प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराए।

पूर्वपश्चिम (९४५ किमि लामो) रेलमार्गको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) डिपिआर तयार भइसकेको बताउँदै उनले काठमाडौँ–रसुवा र काठमाडौँ–वीरगञ्जमा पनि विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने सोचका साथ सरकार अघि बढेको बताए।