काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत देशको सबैभन्दा माथिल्लो न्यायालय हो । सर्वोच्चले सबै मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्ने मात्र होइन देशको संविधानको समेत व्याख्या समेत गर्छ । अहिले भारतको सर्वोच्च अदालत ऐतिहासिक फैसला गरेर चर्चामा छ । प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोइको इजलासले उन्नाव बलात्कार मुद्दाको प्रक्रिया ४५ दिनमा पूरा गर्न आदेश दिएको छ । साथै सिबिआइलाई पीडितको दुर्घटनाको अनुसन्धान ७ दिनमा पूरा गरी रिपोर्ट पेश गर्न र सरकारलाई तत्काल पीडितलाई २५ लाख मुआब्जा दिन आदेश दिएको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यस्तो ऐतिहासिक फैसला गरेको यो पहिलो पटक भने होइन ।

करिब ४० वर्ष पहिले भारतकै सर्वोच्च अदालतले यतो ऐतिहासिक आदेश गरेको थियो जसका कारण ४० हजार कैदी एकैपटक रिहा भएका थिए । हुसैनारा खातुन विरुद्ध बिहार गृहसचिव मुद्दामा अदालतले गरेको यो फैसलापछि देशमा जनहित याचिकाको प्रचलन आएको थियो । यो प्रचलनपछि आर्थिक अभाव, अशिक्षा वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो वकिल राख्न नसक्नेहरुले पनि न्याय पाउन थालेका हुन् ।

१९७९ मा तत्कालीन न्यायाधीश भगवतीले यो ऐतिहासिक फैसला गरेकी थिइन् । जब अदालतमा हुसैनारा मुद्दा पेश गरियो त्यो आश्चर्यजनक थियो । यसमा भनिएको थियो कि बिहारका जेलमा हजारौं कैदी लामो समयदेखि छन् । यी कैदीहरुको मुद्दा अगाडि नै बढेको थिएन किनकि यी कैदीहरुले कुनै वकिल नियुक्त गरेका थिएनन् । यी कैदीहरुलाई जुन अपराधको लागि पक्राउ गरिएको थियो उनीहरुले त्यो अपराधको जायभन्दा धेरै समय जेलमा बिताइसकेका थिए ।

अदालतले बिहार रकारलाई बोलाएर सोधपुछ गर्दा यी कैदीले न वकिल नियुक्त गरे न जमानतको रकम बुझाउन सके जसका कारण उनीहरुको मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेन भन्ने जवाफ आयो । तर, सर्वोच्च अदालतले यो दलीललाई खारेज गर्दै कुनै व्यक्तिलाई जुन अपराधको लागि पक्राउ गरिएको हो त्योभन्दा बढी सजाय दिइनु मौलिक अधिकारको हनन भएको र ती कैदीहरुको मौलिक अधिकारको हनन भएको ठहर गर्यो र तत्काल उनीहरुलाई रिहा गर्ने आदेश थियो । त्यही नजीरका आधारमा अहिले भने वकिल नियुक्त गर्न नक्नेलाई अदालतले नै वकिल उपलब्ध गराउँछ । यसरी नसक्नेलाई वकिल उपलब्ध गराउने प्रणाली नेपालमा पनि सुरु भइसकेको छ ।