काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजु असुली गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले बेरुजु असुलउपरका लागि सहज बनाउन आर्थिक गतिविधिको अर्डिटलाई छुट्टै ढंगले गरिदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरे।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्य सम्पादनसम्बन्धि कुरालाई आर्थिक गतिविधिको अर्डिटसँग मिसाउने गरेकाले बेरुजु असुलीमा समस्या परिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

शुक्रबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेटको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागि परेको बताए। उनले सोही कामको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले सो विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको जनाए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रावधान राखिएको उल्लेख गरे। विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ।

बैठकमा संसोधनकर्ता सांसदहरुले बेरुजु घटाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका काँग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले साँढे ६ खर्व बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुल उपर हुने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जग्गालगायतका सार्वजनिक अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए।

उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा देशभरको सार्वजनिक जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।  विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको पारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरी लेखा अधिकृतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।