काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ का केही प्रावधानले महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही प्रमुख मागहरु सम्बोधन भएको भन्दै नियमावलीको स्वागत गरेको छ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नियमावलीमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाहरुका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एकपटकको लागि म्याद थपको प्रष्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

‘सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनाहरुमा निःशर्त एक वर्ष म्याद थप्नका लागि अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाई हुनु हुँदैन भन्ने धारणा महासंघको छ’ अध्यक्ष सिंहले भने। परियोजनाहरुलाई आर्थिक भार नपर्ने भने झै निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि विना जरिवाना, म्याद थप हुने गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गरे।

एक वर्ष भन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनाहरुलाई प्राविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्नु पर्र्ने र प्राविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण कार्यहरु सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोडिनुपर्ने माग महासंघको रहेको सिंहले बताए।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले म्याद थपको निर्णयले समग्रमा सरकारलाई नै फाइदा पुगेको भन्दै नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताए। नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम विगत १० वर्ष मध्ये बेस्ट अफ थ्रि इयर्सको औसत टर्न ओभरको ७ गुणाले हुन आउने रकम सम्मको निर्माण कार्यहरु लिन सक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका लो बिडिङलगायतका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ थियो।

नियमावलीले निर्माण व्यवसायीहरु आ–आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्छ भन्ने महासंघको मागलाई प्रष्ट रुपमा सम्बोधन गरेको सिंहले बताए। यसबाट निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने र व्यवसायीमा काम प्रतिको जिम्मेवारी पनि बढ्ने हुदाँ विकास निर्माणले समेत तीव्रता पाउने महासंघले जनाएको छ।

साथै यस प्रावधानले वर्क इन ह्याण्डको अवस्था समेत गणना गरिनु स्वागत योग्य पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ। संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम पुनरावेदनमा कडाइ गरिएकोप्रति भने महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संशोधनले कुनै बोलपत्र नपाउँदा धरौटी राखेर पुनरावेदन अपिल गर्न पाउने अवस्थालाई साँघुरो बनाएकाले उजुरी दुरुत्साहन हुने देखिएको अध्यक्ष सिंहले बताए। पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई ०.१० प्रतिशतबाट बढाई १ प्रतिशतमा पुर्याउँदा पुनरावलोकन गर्न प्रतिकूल हुने भएकोले सबैनिर्माण व्यवसायीहरुले पुनरावेदन गर्न नसक्ने निश्चित भएको तर्फ महासंघले सम्बन्धित् निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

साथै उक्त धरौटीको अंकलाई पूर्ववत रुपमा यथावत राखी सहज तरिकाले न्याय पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ। यसैबीच महासंघले चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएको जनाएको छ, जसका कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु धराशायी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेकाले हालसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याज सहित तत्काल भुक्तानी गर्न अध्यक्ष सिंहले माग गरे।

साथै समग्र निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि अब सम्बोधन हुन बाँकीरु. पाँच करोड सम्मको निर्माण कार्यको बिना योग्यता भागलिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको रु. एक करोड खारेज हुनु पर्ने महासंघको माग छ। त्यस्तै १५ प्रतिशत भन्दा बढि घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, पुराना परियोजनाहरुको डिजेलमा मूल्य अभिवृद्धि करको सुविधा पाउनु पर्ने, मजदुरहरुको पानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने महासंघले जनाएको छ।

टर्न ओभर र कार्य अनुभवलाई घटाई टर्नओभर १.५ बाट ०.५० र कार्य अनुभव ०.८० बाट ०.४० गर्नुपर्ने, कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानूनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्नेलगायतका मागहरुका सम्बन्धमा महासंघले निरन्तर दबाबमूलक कार्यहरु संचालन गर्ने भएको छ।

निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघलाई अनिवार्य सहभागी गराई अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग मैत्री ऐन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा समेत महासंघले लिएको अध्यक्ष सिंहले बताए।