काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयहरु न्यायालयले रोकेको प्रति असन्तुष्ठी जनाएका छन्।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आईतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारको गरेका निर्णयहरुमा न्यायलय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्।

उनले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्ै निकाय भएकाले न्यायपालिकाकाले पनि पहिलो हेराईमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको हेरेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायलयवीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले ‘राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि’ भनी टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘अदालतको पनि पहिलो दृष्टि कहाँ हुनुपर्यो । कुन काम आफुले गर्ने हो ? कुन काम कहाँको हो भनेर छुट्याईदिए भईहाल्यो । पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याईदिए भईहाल्यो नि । हामीले नियम अनुसार कुनै एम डि हटाईदियौ भने कसैले मुद्धा हाल्यो भने त्यो काम कार्यपालिकाको हो कि? न्यायपालिकाको हो भन्ने पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याईदिए भईहाल्यो नि । न्याय निरुपणको प्रश्न वा व्यक्तिगत प्रश्न । राष्ट्र निर्माणको प्रश्न वा अरु कुराहरु । भन्ने पहिलो राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्धा नै नलिए भइहाल्यो नि त।’

उनले विकास निर्माण लगायत काममा पनि अदालतका कारण धेरै पीडीत हुनुपरेको गुनासो गरे। राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्धाको फैसला छिटो नहुदा समग्र मुलुकलाईनै घाटा भईरहेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हद सम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताए।

उनले भने, ‘हामी त पीडीत छौ नि । अदालत जाने हक छ त्यसलाई हामी बञ्चित गर्न सक्दैनौ । तर त्यहाँ होल्ड किन हुनुपर्यो । टुंगो लगाईदिए भयो । नागढुङ्गा सडकखण्ड उता नि बन्यो यता नि बन्यो विचमा बन्दै बन्दैन । अदालतमा तेस्र्याछ । टांङ तेस्र्याछ । राष्ट्रिय कुनै परियोजनामा अलमल हुनुले चाही लागत पनि बढ्न जान्छ । प्रकारान्तले त्यो देशलाई अन्याय पनि हुन जान्छ । अब्टिकल फाईबर नै हुन सकेन भने के हुन्छ त?’

उनले ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा सम्झौता भईसक्यो । काम गरेर बुझाउन पर्ने भईसक्यो । कम्पनी काम गर्देन कारवाही गर्न पाईदैन अदालत जान्छ । अनि अदालतले त्यो रिंगाईदिनु भनेको ४ नम्बर र ५ का जनताले आधुनिक सुचना प्रविधिको मेरुदण्ड ब्रोडबैक कनेक्टिभीटी । यसमा के त हाम्रो दृष्टिकोण । आमनागरिकको , जनताको, अदालतको पनि पहिलो दृष्टि मा नै यो कुन राज्य वा आमजनतासंग जोडिने कुन व्यक्तिगत स्वार्थसंग जोडिने त्यो गरिदिए त भैहाल्यो । हाम्रो त अनुरोध मात्रै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ छुट्ै छन् नि त । कहाँ को कति हदसम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हुन जाने बताए

केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ७४÷७५ अर्ब राजश्व अदालतमा मुद्धा परेका कारण अड्किएको बताएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरराज खतिवडाले न्यायालय आर्थिक तराजुमा तौलिने विषय नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अर्थमन्त्री खतिवडाले ७५ अर्ब न्याय प्रणालीमा फैसला हुन बाँकी छ । त्यो छिटो फैसला भैदियो भने सरकारको हात अलि बलियो हुन्छ स्रोत व्यवस्थापन गर्न। भन्नुभएको थियो । सो भनाईको प्रतिकारमा न्यायाधीश खतिवडाले “यो आर्थिक रुपमा मुल्यांकन गर्ने र लाभ हानीको मुल्यांकन गरेर यस्लाई हेर्ने संस्था होइन। यो पद्धती होइन । यो व्यापार गर्ने र कर उठाउने संस्था पनि होइन । यसलाई कति यहाँबाट फैसला भयो फैसलाको अनुपातमा तलब भत्ता दिन्छु या सुविधा या भौतिक पुर्वाधार जोड्छु भन्ने करा पनि होइन । थोरै न्याय सम्पादनका लागि पनि राज्यले ठूलो खर्च गर्नुपर्छ । न्यायका लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्छ । यो आर्थिक तराजुमा तौलिने विषय होइन ।” भन्नुभएको थियो ।’

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर भ्रमणका लागि सरकारले जहाज टिकट खर्र्च मात्रै उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यु को टोलीमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रको बाहेक कसैको टिए डिए स्वीकृत गरिएको छैन । प्लेन भाडा मात्रै सरकारले दिएको हो। बाँकी प्रधानमन्त्रीको नीजि खर्च हुनेछ । उपचार खर्च स्वयम प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यवस्थापनमा गर्ने।’

उनले सरकार जनताको पनि नियमनमा पर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता भएको स्पष्ट पारे। जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पन्छाउने प्रक्रियाबाट आफै बाँधिएर इमान्दार बन्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको भन्दै उनले सोही आधारमा प्रत्येकको कार्य सम्पादन मुल्यांकन गरिने बताए। काम नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने र त्यो विशेषाधिकार प्रधानामन्त्रीमा निहित रहेको बताए।

बेरोजगारलाई कम्तिमा १ सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभुति गर्ने घोषणा अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको भन्दै उनले फजुल खर्च वा बाँडेको भन्ने नभएको बताए।

वाईडवडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गरिराखेकाले अन्य समितिहरुको समयावधि थप नगरिएको स्पष्ट पारे।

बिप्लब समूह बारे

सरकार सधै वार्ताप्रति इमान्दार रहेको र असहमतिहरुको शान्तिपुर्ण समाधान गर्न चाहेको भन्दै उनले विप्लव समूहका पछिल्लो गतिविधिले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई प्रोत्साहित पार्ने बाहेक कसैलाई खुसी नपारेको टिप्पणी गरे। उनले दाउपेचका लागि नभई समस्या समाधानका लागि सरकार वार्ता गर्न सधै तयार रहेको बताए।

उनले भने, ‘यसबाट कुनै ढुंगा हानेर मैले त्यही ताकेको थिएँ त्यही पुग्यो भन्ने वाला छैन। उनीहरुले कार्यसमिति नै भंग गर्नुभएको छ । त्यही संकट पैदा भएको छ । क्रान्तिको रुमानी सपनामा मान्छे अलमलिन सक्छ तर जब व्यँझिन्छ अनि आदीबाटो हिडेपछि फर्किन्छ मान्छे ।’

उनले विप्लव समूहले इन्काउण्टरको नाममा पूर्जी काट्ने काम कागजमै सिमित हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘पहिला नदेखेको थियो र ? प्रति पक्राउ । कुन्नी के को मोल सबै देखियो ? तर लास्टमा बन्दुक सम्पुर्ण रुपमा हारेको हो कि होइन । जितेको के हो ? नेपाली जनता । जितेको के हो ? शान्ति । जितेको के हो ? लोकतन्त्र । त्यसैले नबुझेर होइन होला जस्तो लाग्छ । भड्क्या आत्मा भन्छन् नि असन्तुष्टीले त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । दाउपेचको ढंगले आउनुहुन्छ केही पनि पार लाग्दैन । सरकार दृढ छ । हिंसालाई पराजित गर्न कुनै पनि मुल्यमा । हिंसा नेपालले अस्वीकृत गरेको र पराजित गरेको विषय हो।’