जम्मू–कश्मिरमा राजनीतिक संकट

डिसी नेपाल
२० साउन २०७६ ७:२७

बीबीसी। भारत प्रशासित जम्मू कश्मिरको राजधानी श्रीनगरमा सोमबार मध्य रातिदेखि नाटकीय रुपमा राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भएको छ।नेशनल कन्फ्रेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबुबा मुफ्ती र जम्मू कश्मिर पिपुल्स कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरुको घरमा नै नजरबन्द गरिएको छ।

श्रीनगरमा रहेका पत्रकार माजिद जहाँगीरले ती नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको पुष्टि गरे। उनका अनुसार पूरै श्रीनगरमा धारा १४४ लगाइएको छ, जुन अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म लागू हुनेछ।

यो आदेश अनुसार जनतालाई कुनै पनि प्रकारको स्वतन्त्रता हुँदैन भने सबै शिक्षण संस्था पनि बन्द हुन्छन्। यसैबीच श्रीनगरसहित पूरै कश्मिरमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

यसअघि उमर अब्दुल्लाले एक ट्विट गर्दै आफूलाई नजरबन्द गरिन सक्ने आंशंका गरेका थिए। उमर अब्दुल्लाले आफ्नो ट्विटमा लेखेका थिए–मलाइ र अन्य नेतालाई नजरबन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसका कारण थाहा पाउने कुनै तरिका छैन।’

उमर अब्दुल्लाको ट्विटको जवाफमा कांग्रेस नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मन्त्री शशि थरुरले एउटा ट्विट गर्दै उनको समर्थन गरेका छन्।
उता पीडीपी नेता महबुबा मुफ्तीले पनि एक ट्विट गर्दै कश्मिरका लागि एकजुट हुने बताएकी छन्।

महबूबा मुफ्तीले आफ्नो ट्विटमा भनेकी छन्–अवस्था सहज छैन। तर कसैले पनि हाम्रो प्रतिवद्धतालाई तोड्न सक्दैन।’
कश्मिरको जारी राजनीतिक घटनाप्रति अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कन्ट्रीज (ओआईसी) ले पनि चिन्ता जनाएको छ।

ओआईसीले आफ्नो ट्विट गर्दै भनेको छ–भारत नियन्त्रित कश्मिरको अवस्था, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीको तैनाथी तथा प्रतिबन्धित क्लस्टर बमको प्रयोगको खबरले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।’
भारत सरकारले आर्टिकल ३५ ए र अनुच्छेद ३७० लाई समाप्त पार्न लागेको अनुमान हुँदै गर्दा जम्मू-कश्मीरको मूलधार दलका नेताहरूले आइतवार साँझ बैठक गरी कश्मीरले प्राप्त गरेको विशेष स्थान मान्यतालाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कश्मीरी दलहरूको सर्वदलीय बैठकपछि नेश्नल कन्फरेन्सका नेता र जम्मू-कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लाले पारित प्रस्ताव पढेर सुनाएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।
त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, “सर्वसम्मतिले सवै दलहरूले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखको स्वायत्ता र विशेष दर्जा बचाउन एकजुट रहने निर्णय गरेका छौँ।”

सर्वदलीय बैठकबाट पारित प्रस्तावमा आर्टिकल ३५ ए र अनुच्छेद ३७० वा अन्य कुनै किसिमको असंवैधानिक कारबाहीलाई जम्मू-कश्मीर र लद्दाखका जनताविरुद्धको आक्रामक कदमका रूपमा लिइनेछ।

सो बैठकमा पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती, पीपुल्स कांग्रेसका अध्यक्ष सज्जाद लोन र पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला र अन्य दलका नेताहरू उपस्थित थिए।

सम्भावित चरमपन्थी आक्रमणको आशङ्का गर्दै यसअघि अमरनाथको यात्रामा बन्देज लगाइएको थियो।

गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानमा आधार बनाएको भनिएको एउटा सशस्त्र समूहले गराएको आत्मघाती आक्रमणमा ४० जनाभन्दा बढी भारतीय सैन्य जवानहरू मारिएपछि दुई देशबीच पछिल्लो तनाव सुरु भएको थियो।

दुवै देशहरूले दाबी गर्दै आएको कश्मीरका सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई पाकिस्तानले सहायता गरेको आरोप भारतले लामो सयमदेखि लगाउँदै आएको छ।

भारत र पाकिस्तानले दाबी गर्ने गरेको कश्मीरका केही भूभागहरू मात्र उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान टुक्रिएपछि दुई देशबीच चार पटकसम्म युद्ध भइसकेको छ। उनीहरू बीचको द्वन्द्वमा कश्मीरको विषय मुख्य हुने गरेको छ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *