नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारतको केन्द्र सरकारले भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरलाई संविधानअनुसार दिइएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरेर केन्द्र शासित राज्यमा रुपान्तरण गरेपछि भारतमा हंगामा भएको छ ।

भाजापा नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले चुनावी नतिजापछि नै कश्मीर मामिलामा कुनै अप्रत्यासित निर्णय लिन सक्ने अनुमानका बिच सोमबार जम्मू कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको व्यवस्था खारेज गरेको हो । भारतको संविधानको धारा ३७० मा भएको व्यवस्थाले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको सुविधा दिएको थियो । केन्द्र सरकारले सोमबार सो धारा नै खारेज गरिदिएको छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५१ मा तत्कालिन स्वतन्त्र राज्य जम्मू कश्मीरको भारतमा विलय गराउँदा कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबीच भएको सम्झौता अनुसार भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले भारतीय संविधानमा धारा ३७० जोडेका थिए । सो धाराको व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले कश्मीर राज्यको अनुमित विना परराष्ट्र, रक्षा र आर्थिक विषयबाहेक अन्य विषयमा कानुन बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्ूतै कश्मीरमा कुनै पनि अन्य राज्यका व्यक्तिले सम्पत्ति जोड्न नसक्ने र कश्मीरी युवतिसँग बिहे गर्ने श्रीमानले पनि कश्मीरको सम्पत्तिमा अधिकार लिन नपाउने व्यवस्था सो धारामा थियो ।

भाजापा सरकारले कश्मीरलाई दिएको संवैधानिक विशेष सुविधा खारेज गरेपछि भारतीय राजनीतिक दल विभाजित बनेका छन् । केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा कश्मीरबारे सरकारले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै दुई वटा विधेयक पनि प्रस्तुत गरे । विधेयक अनुसार जम्मू कश्मीरलाई टुक्र्याएर लद्दाख र जम्मू कश्मीर प्रदेश बनाइएको छअमित शाहले सोमबार राज्यसभामा कश्मीरबारे सरकारले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै दुई वटा विधेयक पनि प्रस्तुत गरे । विधेयक अनुसार जम्मू कश्मीरलाई टुक्र्याएर लद्दाख र जम्मू कश्मीर प्रदेश बनाइएको छ । यी प्रदेश केन्द्र शासित हुनेछन् । जम्मू कश्मीरमा विधानसभा हुने छ भने लद्दाखमा विधानसभासमेत हुनेछैन ।

सरकारको यस्तो निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय काँग्रेसले त्यसको कडा विरोध जनाएको छ । राज्यसभामा नेता विपक्ष काँग्रेस सांसद गुलाम नबि आजादले सोमबारको दिनलाई ‘कालो दिन’ भनेका छन् । उनले भोटको चक्करमा भाजापाले कश्मीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेकोसमेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कश्मीर सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था थियो, अब लेफ्टिनेन्ट गर्भनरको तहमा पुगेको छ, अब चौकिदार पनि आफै नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ ।’ कश्मीरबाट काँग्रेस सांसद रहेका आजादले भारतले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रता समाप्त गरेकोसमेत टिप्पणी गरेका छन् ।

उता अर्को दल टीएमसीले पनि सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । उसले पनि कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रता समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले पनि राज्यसभामा कश्मीर पुनर्गठनसम्बन्धि विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

उता दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आद्मी पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरिवालले भने सरकारी कदमको समर्थन गरेका छन् । यस्तै मायावती नेतृत्वको बहुजन समाजवादी पार्टीले पनि सरकारी कदमको समर्थन गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन एनडीएको एक घटक नितिश कुमार नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलले भने मतदान बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य दलहरुले भने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

यसअघि सोमबार बिहानै जम्मू कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री नेशन कन्फ्रेन्सका नेता उमर अब्दुल्लाह र जम्मू कश्मीर पिपल्स कन्फ्रेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । जम्मू कश्मीरमा आपतकालसमेत घोषणा गरिएको छ भने सञ्चार साधनमाथि प्रतिबन्द लगाइएको छ । जम्मू कश्मीरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।