काठमाडौं। सरकारले फागुन अन्तिम साता विप्वल समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि एकपछि अर्को गर्दै विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले भने विप्लव समूहले पनि आफ्ना गतिविधिलाई बढाउँदै लग्यो।

तर प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाजवाट पनि विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने दवाब आउन थालेपछि सरकारले तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेमार्फत अनौपचारिक रुपमा विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि भने देखिएको छैन।

बरु पछिल्लो समय सरकार विप्लव समूहप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। सरकारले विप्लव समूह कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै वार्ता भन्दा पनि पेलेरै जाने नीति लिएको बताइएको छ।

सरकार भने  विप्लव समूहका पछिल्ला गतिविधिप्रति  झन् आक्रामक भएको छ। सरकारले सो समूहसँग वार्ताको पहल गरिरहेको भए पनि हिंसात्मक गतिविधि नरोकिएपछि सरकारले एक्सनमा जाने संकेत देखाएको हो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा विप्लव समूह हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआए सरकार झन् कठोर बन्ने संकेत गरे।

‘सरकारले कुनै पनि हालतमा हिंसा रोक्छ, हिंसा नछाडेपछि पुर्जा काटिन्छ, बन्दुकले हिजो पनि हारेको हो, आज पनि हार्छ, हिंसा नछाडे वार्ता हुँदैन,’ सञ्चारमन्त्री समेत रहेका बाँस्कोटोले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।

आफ्ना कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि रक्षात्मक बनेको विप्लव समूह पनि वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान होस भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय विप्लव समूह वार्ताप्रति सकारात्मक पनि छ। तर, सरकारले बाहिर वार्ताको प्रचार गर्ने तर भित्रै भित्रै आफूहरुलाई लगाउने रणनीति लिएको विप्लव समूहको विश्लेषण छ।

उनले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको विप्लव नेतृत्वको समूहसँग सरकारले इमानदारीतापूर्वक वार्ता गर्न चाहेको समेत बताएका थिए।
विप्लव समूहले बिहीबार मात्रै देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका २५ वटा टावरमा विस्फोट र आक्रमण गरेका थिए।

सो आक्रमण पछि गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले नियमित बिफ्रिङका क्रममा विप्लव समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सुझाएका थिए।

प्रतिबन्धयता विप्लव समूहका ६ सय ६१ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने विप्लव नेताकार्यकर्ता विरुद्ध ६ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र १ सय १८ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गर्दै आएको थियो।  विशेष गरी सरकारी वार्ता टोलीको हैसियतमा पूर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग वार्ताको पलह गरिरहेका छन्। तर विप्वल समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि बढेपछि उक्त समूहमाथि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि पाण्डे पनि निष्क्रिय जस्तै छन्।

‘सरकारी वार्ता टोलीको हैसियतमा मैले विप्लव समूहसँग विभिन्न च्यानलमार्फत वार्ताको पहल गरिरहेको छु। तर लेख्न मिल्ने गरी कुनै उपलब्धि भएको छैन,’ वार्ताको पहल गरिरहेका तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले केही दिन अगाडि डिसी नेपालसँग भनेका थिए, ‘लामो समयदेखि वार्ताको पहल भइरहेको छ। परिणाम देखिइने अवस्था आइसकेको छैन। तर वार्तामार्फत समस्या समाधानको विकल्प छैन।’

आफ्ना कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि रक्षात्मक बनेको विप्लव समूह पनि वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान होस भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय विप्लव समूह वार्ताप्रति सकारात्मक पनि छ। तर, सरकारले बाहिर वार्ताको प्रचार गर्ने तर भित्रै भित्रै आफूहरुलाई लगाउने रणनीति लिएको विप्लव समूहको विश्लेषण छ।

‘बाहिरबाट हेर्दा सरकार वार्ताप्रति सकारात्मक नै भएको जस्तो देखिन्छ। तर भित्रभित्रै सरकारले हामीलाई लगाउने रणनीति लिएको छ,’ विप्लव समूहका एक नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकार प्राविधिक विषयमा अल्झियो। हामी राजनीतिक विषयमा नै प्रवेश गरौं भन्दैछौं।’

‘सरकारले हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा नै समस्याको समाधान गर्ने सोचेको छ, जुन सरासर गलत हो,’ विप्लव समूहका ती नेताले भने, ‘हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा सहमति गर्ने सकारको सोच नै अहिले वार्ताको बाधक हो।’

विप्लव समूहका ती नेताका अनुसार सरकार विप्लव समूहलाई वार्तामार्फत पार्टी एकता गर्ने र सरकार तथा पार्टीमा भागववण्डाको कुरा मिलाउने गरी प्रस्तुत भइरहेको छ। तर विप्लव समूहले भने पहिला राजनीतिक रुपमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने र अनि अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले विप्लव समूहसँग अनौपचारिक छलफलमार्फत सहमति खोज्ने र सिके राउतकै शैलीमा समस्याको समाधान गर्ने गरी पहल गरिरहेको छ।

‘सरकारले हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा नै समस्याको समाधान गर्ने सोचेको छ, जुन सरासर गलत हो,’ विप्लव समूहका ती नेताले भने, ‘हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा सहमति गर्ने सकारको सोच नै अहिले वार्ताको बाधक हो।’

वार्ताका लागि विप्लव समूहले सबैभन्दा पहिला आफ्नो संगठन माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको छ।

‘अहिले पनि सरकारको नजरमा हामी अवैधानिक संगठन हौं। वार्तामा आउन पहिला हामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्यो,’ ती नेताले भने, ‘वार्ताका पहल गरिरहेका हाम्रा नेता एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा प्रमुख विषय हो। वार्ता पनि भन्ने तर वार्तामा नाममा हाम्रा नेता कार्यकर्ता पक्राउ हुने क्रम जारी रहेपछि कसरी वार्ताको वातावरण बन्छ?’