बीबीसी । भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० ले प्रदान गरेको विशेषाधिकारले जम्मू–कश्मीरका लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ। त्यही व्यवस्थाका कारण र आधारमा राजतन्त्रसहितको त्यो राज्य सन् १९४७ मा भारतको हिस्सा बन्न पुगेको थियो।

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र त्यतिबेलाका जम्मू–कश्मीरका राजनीतिक नेताहरूले आपसी सहमति जुटाएपछि त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो।

अहिले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई एकपक्षीय ढङ्गले च्यातिदिएको छ। त्यसैले सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कश्मीरको संवैधानिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

व्यावहारिक हिसाबले यसले धेरै फरक पार्दैन। अनुच्छेद ३७० का व्यवस्थाहरू विगतका दशकमा धेरै फेरिएका छन्। जम्मू–कश्मीरको आफ्नै संविधान र झन्डा पनि छ तर त्यो राज्यसँग भारतका अरू कुनै राज्यसँग भन्दा बढी स्वायत्तता छैन।

अनुच्छेद ३७० को एउटा व्यवस्था अनुसार जम्मू–कश्मीर बाहिरका मानिसले त्यहाँ घरजग्गा किन्न पाउँदैनन्। अब दिल्लीले चाहेजस्तै गरी त्यो व्यवस्था पनि हटाइयो भने कश्मीर उपत्यकाको जनसङ्ख्याको प्रकार फेरिन सक्ने चिन्ताहरू बढ्लान्। तर तत्कालै कुनै ठूलो प्रभाव भने परिहाल्ने सम्भावना छैन।

अहिले भारतीय सरकारको कदमको साङ्केतिक अर्थ नै बढी महत्त्वपूर्ण भइदिएको छ। विगतका आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपाले कश्मीरको विशेषाधिकार हटाइदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो। जम्मू–कश्मीर पूर्ण रूपमा भारतमा मिलाएर मात्रै त्यहाँ विकास हुने उसको तर्क रहँदै आएको छ।

भाजपाको अर्को तर्क यस्तो छः मुस्लिम बहुल भएकै कारणले वा पाकिस्तानले भूभाग दाबी गरेकै कारणले जम्मू(कश्मीरलाई फरक तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।

गत मे महिनामा नरेन्द्र मोदी पुनः विजयी भएपछि भाजपालाई कश्मीरको विशेषाधिकार हटाउने जस्ता हिन्दु राष्ट्रवादीका माग पूरा गर्न बाटो खुलेको हो। भाजपाका नेता तथा कार्यकर्ताले यो कदमलाई उत्साहपूर्वक स्वागत गर्नेछन्।

तर यो कदम चाल्नु अघि दिल्लीले सावधानी अपनाउन चालेका कदमले कश्मीरबारे उसको निर्णयले त्यहाँ पार्न सक्ने असरबारे दिल्ली चिन्तित रहेको प्रष्ट पारेको छ। दिल्लीले त्यहाँ थप सैनिकहरू खटायो, पर्यटक तथा हिन्दू तीर्थालुलाई कश्मीर छोड्ने आदेश दियो, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिदियो, इन्टरनेट तथा मोबाइल सञ्जालहरू बन्द गरिदियो, मानिसहरूलाई भेला हुन बन्देज लगाइदियो र कैयौँ कश्मीरी राजनीतिज्ञहरूलाई नजरबन्दमा राखिदियो।

विशेषाधिकार खारेज गर्दै भारतीय सरकारले जम्मू-कश्मीर अब कुनै छुट्टै प्रदेशको रूपमा नरहने बरू केन्द्र प्रशासित राज्य रहने घोषणा गरेको छ। कम जनसङ्ख्या भएको लद्दाख क्षेत्र पनि टुक्र्याएर छुट्टै केन्द्र प्रशासित भूभाग बन्ने भनिएको छ।

त्यो कदमले जम्मू र लद्दाखबाट भारत सरकारलाई धेरै समर्थन जुट्न सक्ला। तर त्यसले कश्मीर उपत्यकामा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई झनै गाढा बनाउने छ। भारतको अत्यन्त अशान्त र असन्तुष्ट क्षेत्र अझै धेरै अस्थिर बन्न सक्छ।