वाशिंटन। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले सोमबार अधिसूचना जारी गर्दै जम्मू–कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने अनुच्छेद ३७० हटाएपछि पाकिस्तानले विरोध जनाएको छ।

यद्यपी संयुक्त राष्ट्रसंघले अहिलेसम्म त्यो विषयमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका तर्फबाट सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कश्मिरी जनतामाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा उल्लेख गरिएको छ।

‘कश्मिरमा तनावपूर्ण स्थितिप्रति हाम्रो नजर लगातार छ, हामी सबै पक्षलाई सम्यमता अपनाउन अपील गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैबीच कश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्तीलाई पक्राउ गरिएकोछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टिवन दुज्यारिकले सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै कश्मिरको विषयमा महासचिवको धारणा स्पष्ट रहेको बताए। यदि भारत–पाकिस्तानले सहयोगको अपील गरे राष्ट्रसंघ तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

यसैबीच अमेरिकाले भारतको संविधानबाट अनुच्छेद ३७० समाप्त भएपछि जम्मू–कश्मिरको अवस्थाप्रति आफूले ध्यान दिइरहेको जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्गन ओर्तागुसले भारत र पाकिस्तानलाई शान्ति कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।

‘हामीले भारतको कश्मिरबाट विशेष दर्जा खोस्ने र कश्मिरलाई केन्द्र शाशित प्रदेशमा विभाजन गर्ने निर्णय हेरिरहेका छौं भारतले हामीलाई कश्मिर आफ्नो आन्तिक मुद्दा भएको बताएको छ। हामी दुवै पक्षसँग नियन्त्रण रेखा (एलओसी) मा शान्ति र स्थिरता कामय राख्न अपील गर्छौं।’

यसैबीच पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघ आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डसँग पनि यो विषयमा कुरा गर्ने बताएको छ। अनुच्छेद ३७० मा परिवर्तन भएपछिको अवस्थाका विषयमा छलफल गर्न पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले मंगलबार संसदको संयुक्त बैठक बोलाएका छन्। सेना प्रमुख कमर जावेदले पनि वरिष्ठ सैन्य अधिकारीको बैठक बोलाएका छन्।

यसैबीच पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले यो विषयमा मलेशियाका प्रधानमन्त्री महातिर मोहम्मदसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। इमरान खानले अनुच्छेद ३७० हटाउने भारतको निर्णयलाई अवैधानिक बताउँदै उक्त कदमले क्षेत्रीय सुरक्षा र शान्तिका लागि खतरा भएको बताए।