बाँके। करीब २० वर्ष अघिसम्म अहिलेजस्तो वाणिज्य बैंकहरू थिएनन्। बैंकिङ कारोवारका विषयमा नागरिकहरूमा पनि धेरै चेतना थिएन। सामान्य रकम चाहिएमा साहुसँग ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय चलाउँदै साहुलाई ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपथ्र्यो। सानो उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि साहुकै भर पर्नुपथ्र्यो।

वाणिज्य बैंकहरू नहुँदा भनेजस्तो ऋण पाउन पनि मुस्किल थियो। २० वर्षअघिको समयलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने अझ पञ्चायतकालीन अवस्थामा स्थिति झन् फरक हुन्थ्यो। अहिले जस्तो प्रशस्तै मात्रामा वाणिज्य बैंकहरू नभएको र उद्योगधन्दा तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्नेका लागि ऋण लगानी गरिदिने भरपर्दो सरकारी निकाय पनि थिएनन्।

तत्कालीन समयमा विकास बैंकहरू नभएको अवस्थामा बैंकको विकल्पको रूपमा कार्य गर्ने गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित संस्थानका रूपमा विसं २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सञ्चालनमा आयो। यसले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण लगानी गर्ने वातावरण तयार भयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्गीकरणअनुसार ‘ख’ वर्गमा पर्ने बैंकका रूपमा सञ्चालनमा आएको संस्थानलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ अनुसार यो संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो। ऋण लगानी गर्नका लागि अन्य कुनै निकाय नभएका बेला सञ्चालनमा आएको निगमले बैंकका रूपमा उद्योगीहरूका ऋण लगानी गर्दै आएको थियो।

सञ्चालनकै क्रममा रहेको निगमले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी साविकका पाँच वटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्दै कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर सेवा दिँदै आएको थियो। विसं २०१६ देखि नेपालगञ्जको रानीतलाउमा भाडाको घरमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै आएको थियो।

विसं २०१६ देखि २०४५ सम्म भाडामै कार्यालय सञ्चालनमा रहेको निगमको कार्यालय २०४५ मा नेपालगञ्ज–१० स्थित आदर्शनगर आफ्नै भवनमा सरेको थियो। विसं २०१६ देखि औद्योगिक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याइरहेको निगमको कार्यालय २०६० मा एकाएक बन्द भयो।

निगमको कार्यालय बन्द छ। कार्यालयमा १६ वर्षदेखि ताला लागेको छ । करोडौँ मूल्यका भौतिक संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका छन्। द्वन्द्वकालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै ताला लगाइएको कार्यालय अहिलेसम्म खुलेको छैन। अहिले त्यहाँ न कर्मचारी छन्, न कुनै कारोवार नै हुन्छ, मात्र भवन अलपत्र र खण्डहर बन्दै गएको छ।

करीब १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा बनेका दुई भवन खण्डहर बन्दै गएका छन्। विसं २०४५ असोजमा उद्घाटन गरिएका भवनमा १५ कोठा छन्, कोठाभित्र फर्निचरहरू, कम्युटर, मोटरसाइकललगायतका थुप्रै सामान छरपष्ट पारेर राखिएका छन्। असुरक्षाका कारण देखाउँदै बन्द भएको कार्यालय भवनका सबै कोठामा ताला लगाइएको छ।

विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूका लागि धितोमा ऋण लगानी गर्दै आएको कार्यालयमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले विसं २०६० मा बम विष्फोट गराएपछि बन्द भएको थियो। त्यसपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै कारोवार नै बन्द भएको सुरक्षागार्डका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका चन्द्रबहादुर सुनारले बताए।

क्षेत्रीय कार्यालय सदाका लागि बन्द भएपछि १७/१८ कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयमा विसं २०६० पछि एक कर्मचारी र दुई सुरक्षागार्डले मात्रै ती दुई भवनमा पहरा दिइरहेका छन्। बम विष्फोटपछि सबै कागजात केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएर कारोवार बन्द गरिएको कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गरेका उद्धव फुँयालले बताए।

कार्यालय बन्द भएपछि कर्मचारी अन्यत्रै सरुवा भएर गएको बताउँदै उहाँले विसं २०६८ देखि २०७४ फागुनसम्म आफू एक्लैले कार्यालय कुर्दै आएको बताए। “फागुनमा मैले स्वेच्छिक अवकाश लिएको हूँ, त्यसयता दुई सुरक्षागार्डले मात्रै कार्यालय कुर्दै आउनुभएको छ”, लामो समय कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम गरेका फुँयालले भने।

कार्यालय सहयोगी फुँयालले स्वेच्छिक अवकाश लिएपछि कार्यालयमा दुई सुरक्षागार्डबाहेक कार्यालय कर्मचारीविहीन भएको छ। औद्योगिक प्रवद्र्र्धन र व्यवसाय सुधारमा सहयोग गर्दै आएको कार्यालय सञ्चालनमा आउने आशा गरिएको पनि निगम भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ‘मर्ज’ भइसकेकाले त्यो सम्भावना न्यून बनेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपछि हालसम्म उक्त भवन तथा सामानको प्रयोग भने भएको छैन। बैंकका धम्बोझी शाखाका सहायक प्रबन्धक हस्त शाहीले निगमको भवन तथा सामानहरू बैंकले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा राखेको बताए। उनले भने, “निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय भइसकेको छ, अब छिट्टै एकीकृत कारोवार हुन्छ।”

देशभर रहेका निगमका कार्यालयलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय भइसकेको बताउँदै उसहायक प्रबन्धक शाहीले भने, “अरु क्षेत्रका कार्यालयमा नियमितरूपमा कारोवार हुँदै आए पनि नेपालगञ्ज कार्यालयमा भने कुनै कारोवार छैन, सामानहरूको रेखदेखका लागि सुरक्षागार्डको व्यवस्था गरिएको छ, निगमको भवन वाणिज्य बैंकको निगरानीमा रहन्छ।”

यति ठूलो क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरी सक्रियरूपमा कारोवार गर्दै आएको औद्योगिक निगम एकाएक बन्द हुँदा कार्यालय सञ्चालनका लागि कसैको ध्यान जान नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। नेपालगन्ज–१० का स्थानीय प्रेमराज शाहीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको भवन तथा जग्गाको संरक्षण गरी प्रयोगमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। रासस