नेकपा पार्टी कार्यालयको विषय संसदमा प्रवेश

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धी कार्यानीति उलंघन गर्दै नेकपाले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यसबारे सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमो शुन्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले नेकपाले कानुन मिचेर पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सार्वजनिक जग्गालाई पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएकोमा नेकपाले कानुन मिचेर आफ्नो पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै उनले सत्तारुढ दलको क्रियाकलापले “सत्ता पक्षलाई चैन अरुलाई ऐन” भन्ने देखाएको टिप्पणी गरिन्।
उनले भनिन् “नेपाली काग्रेसको प्रतिष्ठालाई धेरै चिन्ता नलिँऊ नेकपाको पार्टी कार्यालयले नियम मिचेर सार्वजनिक जग्गालाई भोगाधिकार गरिरहेको छ त्यसको प्रतिष्ठामाथि बढी चिन्ता गरौं र त्यसलाई बचाउने कोशिस गरौं।”
त्यसैगरी कांग्रेसकै सांसद उमा रेग्मीले विशेष समयमा बोल्दै सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धी कार्यनीति उलंघन गर्दे सत्तारुढ दल नेकपाले सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी कार्यालय संञ्चालन गरेको भन्दै त्यसबारे सदनलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरिन्।
सरकारी जग्गा कब्जा गरि सरकार नै स्वयंम् नियम कानुन मिचेर अघि बढेको भन्दै उनले त्यसबारेको सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन्। उनले दुई तिहाईको सरकार गठन संगै भु माफियाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढेको दाबी गर्दै ‘भू–माफियाहरुको बिगबिगी किन यसरी बढेको’ भनी प्रश्न गरिन्।
भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुमबराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गा नेकपालाई पार्टी कार्यालय संचालन गर्न दिएको छ।
सरकारबाट भोगाधिकार पाएको जग्गा तेश्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरित नेकपाले प्रतिष्ठानसंग सम्झौता गरेर मासिक भाडा तिर्दै आएको भन्दै कांग्रेसले कानुन कार्यान्वयनमा सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। प्रतिष्ठानलाई सरकारले २०६३ मंसिर २१ गते भोगाधिकारका लागि सो जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
Facebook Comment