नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरलाई स्वायत्तताको अभ्यास गर्नका लागि प्राप्त विशेष राज्यको संवैधानिक दर्जा केन्द्र सरकारले हटाउने निर्णय गरेको एकदिन पछि उक्त राज्य पूर्ण बन्दको अवस्थामा रहेको छ।

आइतवार बेलुकी काटिएको टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट अझै खुला गरिएको छैन र दशौँ हजार सैनिकले त्यहाँका सडकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन्। कश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा हटाइएपछि त्यहाँ ठूलो मात्रामा विरोध हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यस्तो समाचारपछि त्यहाँका जनताले कसरी प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भन्ने बारेमा केही थाहा हुन सकेको छैन।

स्थानीय नेताहरूलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ। कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दछन् तर दुवै देशले कश्मीरको केही भाग मात्र आआफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्। भारतीय खण्डमा लामो समयदेखि पृथकतावादी विद्रोह चलिरहेको छ, जस्मा हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

सोमवार दिल्लीस्थित सहकर्मीहरूसँग कुरा गरेका श्रीनगरस्थित बीबीसीका संवाददाता आमिर पीरजादा भन्छन्, “राज्यको अर्को भागमा के भैरहेको छ भनेर यहाँका मानिसहरूले केही थाहा पाउन सकेका छैनन्। हामी कोहीसँग कुराकानी गर्न समेत असमर्थ छौँ। मानिसहरू चिन्तित छन्, तिनीहरूलाई के भइरहेको छ भनेर नै थाहा छैन र अब के हुन्छ भन्नेमा पनि तिनीहरूमा अन्योल छ।’

देशको अन्य भागमा रहेका कश्मीरीहरूले कश्मीरमा रहेका आफ्ना परिवारजनसँग सम्पर्क कायम गर्न नसकेको र आफूहरू चिन्तित रहेको बताएका छन्। दिल्लीमा रहेका कश्मीरी विद्यार्थीले इन्डिअन एक्सप्रेस समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो परिवारको अवस्था थाहा पाउन स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको तर असफल भएको बताएका छन्।

भारत प्रशासित कश्मीरका धेरैजसो बासिन्दाका लागि कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संवैधानिक प्रावधान धारा ३७० नै भारतको एक हिस्साका रूपमा रहने औचित्यपूर्ण कारण रहेको थियो। त्यो प्रावधानलाई हटाएर भारतको सत्ताधारी दल बीजेपीले उक्त क्षेत्रसँग दिल्लीको सम्बन्धलाई परिवर्तन गरिदिएको बीबीसीकी गीता पाण्डे बताउँछिन्।

सोमवार भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा धारा ३७० खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभन्दा केही दिन अघिदेखि नै दशौँ हजार थप सैनिक परिचालन गरिएको कारण कश्मीर उपत्यकामा चर्को तनाव थियो। कश्मीर संसारको सबैभन्दा चर्को सैनिकीकृत क्षेत्र रहँदै आएको छ।

अवस्था खराब हुने आशङ्कामा स्थानीयबासिन्दाले महिनौँलाई पुग्ने गरी खानेकुरा तथा अत्यावश्यक बस्तुहरूको संग्रह गर्न थालेका त्यहाँका संवाददाताहरूले जनाएका छन्। सञ्चार सम्पर्कमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पूर्व तयारी स्वरूप सरकारले स्थानीय प्रहरीलाई स्याटलाइट फोनहरू उपलब्ध गराएको थियो।

सञ्चारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कहिले हट्नेछ भन्ने कुनै संकेत नभए पनि मानिसहरूलाई उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइएको स्थानीय समाचार विवरणहरूमा जनाइएको छ।

यसैबीच मंगलबार भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा मंगलबार कश्मीर पुनर्गठन सम्बन्धि विधेयकमा छलफल भएको छ। जम्मु कश्मीरलाई टुक्र्याएर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने सम्बन्धि सो विधेयक सोमबारै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर सोमबारै पारित भएको थियो। सो विधेक गृहमन्त्री अमित शाहले होहल्लाकाबीच मंगलबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयकमाथि काँग्रेस सांसदहरुले निकै कडा टिप्पणी गरेका थिए।

उता भारतले जम्मू कश्मीरबारे गरेको निर्णयले पाकिस्तान पनि क्रुद्ध बनेको छ। उसले इस्लामावादस्थित भारतीय उच्च आयुक्तसँग जवाफ मागेको छ भने पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले यो विषय राष्ट्र संघमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार एक पाकिस्तानी मन्त्रीले भारतसँग सम्भावित युद्ध हुन सक्नेसमेत चेतावनी दिएका छन्।