सुर्खेत। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० बेलघारीका मुस्तफा मियाँ विसं २०६३ देखि मदरसा मदिना माध्यमिक विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन्। मदरसामा शिक्षण गर्नुका साथै उनलाई आफ्नो पारिश्रमिक आफैं जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ।

“११ वर्षसम्म आफैं चन्दा सङ्कलन गरेर पढाएँ, तीन वर्षयता थोरै भए पनि अनुदानबाट प्राप्त बजेटबाट तलब पाउन थालेको छु”, उनले भने, “तलब थोरै छ, भन्न पनि लाजमर्दो छ, आफ्नो समुदायको स्कूल भनेर तलब नपाए पनि पढाउँदै आएको छु।”

सोही मदरसाका अर्का शिक्षक केमाल्ड हास्नीले पनि योग्यताअनुसार तलब नपाएको गुनासो पोखे। उनले रमजानका अवसरमा एक महीना मदरसा बन्द गरेर मुस्लिम बाहुल्य जिल्लामा चन्दा सङ्कलन गर्न जाने गरेको बताए।

पूर्वको नारायणगढदेखि पश्चिमको डडेल्धुरा र सीमावर्ती भारतीय शहर रुपैडिहासम्म पुगेर मदरसालाई सहयोग जुटाउने गरेको केमान्ड बताउँछन्। माध्यमिक तहसम्म सञ्चालित यस मदरसामा नौ शिक्षक/कर्मचारी छन्। तीमध्ये अधिकांश शिक्षक/कर्मचारीलाई निजी स्रोतबाट चन्दा सङ्कलन गरेर पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ।

मदरसाका प्रधानाध्यापक सुशीला शर्माले तलब खुवाउन सक्ने स्रोत नभएपछि गर्नुपरेको बताए। “मुस्लिमलाई अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेर हेलाँको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ”, उनले भने, न शिक्षक दरबन्दी छ, अन्य भौतिक विकासका लागि बजेट छुट्याइन्छ।”

मदरसा मदिनाका २६४ विद्यार्थीमध्ये ९८ प्रतिशत मुस्लिम समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित छ। माथिल्लो कक्षा पढ्न मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई छिमेकी जिल्ला बाँकेको नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छ।

वीरेन्द्रनगरकै फैजुल उलुम मदरसाको हालत पनि दयनीय छ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सफिउल्ला मियाँले मुस्लिम समुदायको मुठ्ठीदानबाट शिक्षकको तलब जुटाउने गरेको बताए। “महीनामा पाँच दिन शिक्षकलाई तलब खुवाउनका लागि हाम्रो समुदायका घर–घर र मस्जिदमा पुग्छौँ”, अध्यक्ष सफिउल्लाले भने।

विसं २०६४ मा स्थापित यस मदरसामा आठ शिक्षक छन्। तीमध्ये एक स्थायी तीन राहत दरबन्दीका र एक कार्यालय सहयोगी छन्। व्यवस्थापन समितिलाई बाल विकास र मुस्लिम धर्म–संस्कृति पढाउने तीन शिक्षकलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ।

यहाँ उर्दू भाषा पढाउन बाँकेबाट शिक्षक बोलाइएको छ। मदरसाको ढाँचामा सञ्चालित आधारभूत विद्यालय भएकाले फैजुल उलुममा अन्य समुदायका बालबालिका पनि भर्ना हुने गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार समस्या

शिक्षक/कर्मचारीलाई पारिश्रमिकको समस्या मात्र होइन्, यहाँका मदरसाको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि दयनीय छ। कक्षा सञ्चालनका लागि पर्याप्त कक्षाकोठा र भवन छैनन्। कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने फैजुल उलुम मदरसा (आधारभूत विद्यालय) दुईकोठे भवन मात्र छ।

मदरसा आडैको सुन्नी जामे मस्जिदले छ कोठा दिएपछि केही सहज भएको थियो। तर, मस्जिदले विद्यालयलाई कोठा दिन नसक्ने बताएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले समस्या समाधानका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई गुहारेको छ।

मुसलमान अगुवासमेत रहनुभएका सफिउल्ला मियाँले आफ्नै शिक्षा ऐनबाट सञ्चालित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि मदरसालाई कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गरे। हाल सुर्खेतमा दुई मदरसा सञ्चालनमा छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष मदरसा भवन निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा शिक्षातर्फ आवासीय र नमूना विद्यालयको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक अर्ब २४ करोड २५ लाख छुट्याएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार यही बजेट शीर्षकअन्तर्गत अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहित गर्न सुर्खेत र सल्यानमा सञ्चालित मदरसा विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न र मदरसा निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। रासस