काठमाडौं। महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले संविधानको मर्म अनुसार राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनेतर्फ आफ्नो भूमिका केन्द्रित रहने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम अन्र्तगत मौखिक प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले राज्यका सबै संयन्त्र र निकायमा ३३ प्रतिशत पुर्याउनेतर्फ कानुन तर्जुमा भइ लागू हुने अवस्थामा रहेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी हुन्।

सांसद उमा रेग्मीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गरेका तयारी बारे प्रश्न गरेकी थिइन्।

राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा अहिले संघीय संसदमा ३३ दशमलब ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलब ५ र स्थानीय व्यवस्थापिकामा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

सांसद रेग्मीको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री थापाले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा अहिले संघीय संसदमा ३३ दशमलब ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलब ५ र स्थानीय व्यवस्थापिकामा झण्डै ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी दिइन्।

उनले राज्यका अन्य कार्यकारी निकायमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउने विषयमा कानुनहरु तर्जुमा भइ लागू हुने क्रममा रहेको भन्दै उनले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आफूले भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्।

सांसदहरु डिला संग्रौला पन्त र पुष्पा भुसाल गौतमले पुरक प्रश्न गर्दे ‘केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा १२ प्रतिशतमात्रै महिला भएकाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सरकारले मान्नुपर्ने कि नपर्ने?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

उनले समाजमा विद्यमान विभिन्न कुरीति कुसंस्कार अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा नै सचेतना अभियान संञ्चालन गर्ने गरिएको बताइन्। हिंसाको रुपहरुको पहिचान गरी सम्बोधन गर्दै लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको उनले जनाइन्।

सांसद प्रेम सुवालले गोर्खाका विभिन्न स्थानमा महिलाको इच्छा विपरित तानी विवाह गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै यस किसिमको व्यवस्था समाधानका लागि भएको पहल बारे जिज्ञासा राखेका थिए।