काठमाडौं। राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले पर्यटन सम्बन्धी भौतिक संरचना पुननिर्माण तथा नवनिर्माण गर्दा नेपाली मौलिकता झल्किने गरी निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसदहरुले विद्यमान भुमण्डलीकरणको अवस्था र आधुनिकता प्रतिको बढ्दो आकर्षणले भौतिक संरचनामा रहेका नेपाली मौलिक कला र संस्कृति लोप हुदै गएकाले तीनको संरक्षण र विकासका लाई सचेत हुन सम्बन्धीत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद डाक्टर बिमला राई पौड्यालले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दै नेपाल विभिन्न जात जाति, धर्म परम्परा र कला र संस्कृतिले धनी देश भएकाले मौलिक नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनको आवश्यकतामा जोड दिइन्।

पुराना भौतिक संरचनाको जिर्णोद्वार, पुर्ननिर्माण र नयाँ बन्ने तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण सार्वजनिक भौतिक संरचनामा मौलिक कला र संस्कृति झल्काउने कुराको सुनिश्चितता गर्नका लागि आफूहरुले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताइन्।

सांसदहरु कालीबहादुर मल्ल, रमेशजंग रायमाझी र प्रमिला कुमारीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए।  जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथिको प्रस्तावको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई मौलिकता देखिने गरी बुटिक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय भए अनुसार काम भइरहेको जानकारी गराए। साथै अन्य विमानस्थलमा पनि नेपाली मौलिकता झल्काउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।

उनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरु मध्ये हाल सम्म २ सय ७८ वटा सम्पदाको पुननिर्माणको काम सम्पन्न भएको र बाँकीलाई २ बर्ष भित्र पूरा गर्ने गरि योजनाहरु परिमार्जन गरिएको बताए। विश्व सम्पदा सूचीमा भएका सम्पदाहरु समेत क्षतिग्रस्त भएकाले ३ सय ८९ वटा थप सम्पदाको पुनर्निमाण सुरु गरि आर्थिक बर्ष ७६/ ७७ मा थप १ सय ५० वटा सम्पदा पुनर्निमाण सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको उनले जनाए।

पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृति सम्पदाको जिर्णेाद्वारमा मौलिकता कायम राख्ने तथा निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पालना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक सामाग्री र सिपमुलुक जनशक्तिको अभाव तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय मिलाउनुपर्ने भएकाले पुननिर्माणमा ढिलाई भएको जनाए।

प्राप्त सुझावलाई वस्तुनिष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको साथै विश्व सम्पदा र ऐतिहासिक स्थलका सम्बन्धमा युनेस्कोले निर्धारण गरेका मापदण्डको कार्यान्वय गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।