नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । भारतले जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयबारे पापकिस्तान र भारतका कैयौं संविधान विद्हरुले लामो समयदेखि चलिरहेको समस्या झन गम्भीर हुने बताएका छन् ।

पाकिस्तानका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अहमर बिलाल सूफीले कश्मीर अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा एक विवादस्पद क्षेत्र रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘भारतले सँयुक्ता राष्ट्र संघको प्रस्तावलाई नजरअन्दाज गरेको छ । धारा ३७० कश्मीरसँग हरेक हिसाबले जोडिएको छ । यो सुरक्षा परिषदद्वारा सुझाइएको व्यवस्था थियो । जबसम्म समस्या स्थानीय सत्यताका आधारमा तय हुँदैन यो (विशेष दर्जा) जारी रहनेछ । यस क्षेत्रलाई (अझै पनि ) भारतको हिस्सा मान्न सकिन्न । यसलाई परिवर्तन गर्नुको अर्थ तपाईँ सुरक्षा परिषद् वा सँयुक्त राष्ट्रको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहनु भएको छ ।’

वरिष्ठ भारतीय वकील एमएम अन्सारी पनि यो कुरामा सहमत छन् । उनले भारतले कश्मीरका मानिसहरुको इच्छाको मतलब नगरेको बताए । उनका अनुसार ‘द्विपक्षीय वार्ताको सट्टा भारतले कश्मीर मुद्दालाई एकतर्फी रुपमा समधान गर्ने कोशिश गरेको छ । निर्णय लिने यस प्रक्रियामा विपक्षी पार्टी र यहाँसम्मकी कश्मीर टाढा टाढासम्म देखिएन ।’

एमएम अन्सारी बिलाल सूफीको त्यो कुरासँग पनि सहमति जनाउँदै भने, ‘कश्मीर अझै पनि एक विवादास्पद क्षेत्र हो र भारत सरकारको नयाँ पहल भए पनि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा परिवर्तन आएको छैन ।’

अन्सारी भन्छन्, ‘भारतले आफै शिमला सम्झौतामा पाकिस्तानसँग कुरा गर्ने तय गरेको थियो । तर हाल उ कुरा गर्न तयार छैन । अब कश्मीर मुसलमान बहुल क्षेत्र हुने छैन । जसलाई कश्मीरी मानिसहरुबीच भ्रमको अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।’

सूफीले भने, ‘कश्मीर पाकिस्तानसँग विलय हुनुपर्ने थियो तर, कश्मीरले भारतसँग जोडिने निर्णय लियो र सम्झौताअनुसार केही समयका लागि शेख अब्दुल्ला कश्मीरका प्रधानमन्त्री बने ।’

उनले भने, ‘भारतका अन्य राज्यहरुको विपरित कश्मीरको विलय भारतमा भएको होइन । तर, अब हामी ७० वर्ष पछाडि गएका छौं ।’

एमएक अन्सारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यस निर्णयले भारत र कश्मीरमा चिन्ताको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’ उनले भारतीय जनता पार्टी र स्वयम सेवक संघको एजेण्डा पूरा भएको बताए । भाजपाले धारा ३७० र ३५ ए खतम गर्ने चुनावी घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता गरेको थियो ।

अहमर बिलाल सूफीको विचारमा धारा ३७० भाजपाका लागि एक बाधा थियो । उनी भन्छन्, ‘भाजपा र संघ संविधानको यो प्रावधानबारे शुरुदेखि नै विरोधमा थिए । अब उनीहरुले संविधान नै संशोधन गरिदिएका छन् ।’

एमएम अन्सारीका अनुसार यो धारा भारत र कश्मीर नेतृत्वबीच भएको लामो वार्तापछि समावेस गरिएको थियो । जसअनुसार विदेशी मामिलाm रक्षा र सञ्चारका साथगै सम्प्रभुता कायम राख्ने तय भएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘यो धारा हटाउनु भन्दा पहिला न कुनै प्रजातान्कि कदम उठाइयो, न ती कश्मीरी नेतासँग परामर्श गरियो जसले भारतको समर्थन गर्दै आइरहेका थिए ।’

अब पाकिस्तानसँग के विकल्प छ भन्ने प्रश्नमा अहमर बिलाल सूफी भन्छन्, ‘पाकिस्तानसँग धेरै विकल्प छन् ।’ पाकिस्तानले सँयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै क्षेत्रीय तनाव र सैन्य कुटनीतिका आधारमा सुरक्षा परिषदको एक विशेष सत्र बोलाउनका लागि कुरा गर्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार राष्ट्र संघमा पाकिस्तानले धारा ३७० समाप्तीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको बताउन सक्छ ।

उनी भन्छन्, ‘धारा ३७० हटाउनु सुरक्षा परिषदको प्रस्तावको उल्लंघन हो । अब सुरक्षा परिषदले दुबै देशको आ आफ्नो पक्ष सुन्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । र आगमी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा तय गरिनुपर्छ । सुरक्षा परिषदले भारत र पाकिस्तानका साथै कश्मीर मामिलामा छलफलपछि विस्तृत प्रतिवेदन दिन सक्छ ।’

उनका अनुसार पाकिस्तानसँग दोस्रो विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई यो विषयमा तर्कसंग रुपमा आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तानले विश्वभरका देशका राजधानीमा आफ्नो धारणा र तर्क राख्नुपर्ने उले बताए ।

उनले भने, ‘बेलायत, यूरोपेली यूनियन, अमेरिका, रुस, चीन र अन्य देशले जब यो विषयमा आफ्नो राजनीतिक पक्ष राख्नेछन्, उनीहरुले आफ्ना कानुनी विशेषज्ञहरुको राय पनि लिने छन् । यसपछिमात्र दुबै देश मध्ये को सही हो निर्णय गर्नेछन् ।’