काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)ले भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई वार्षिक रुपमा दिँदै आएको राजश्वमा कटौती गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसलगत्तै भारतीय बोर्डले बेलायती कानुनी फर्मसँग परामर्श गर्ने भएको छ । आइसीसी भारतमा हुने सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा कर छुट चाहन्छ तर भारतले दिएको छैन । आइसीसीले अझै पनि २०१६ मा भएको टि–२० विश्वकपको कर फिर्ता चाहन्छ ।

बीसीसीआइको प्रशासकको समितिको ६ जुलाइमा भएको बैठकको दस्तावेजका अनुसार आइसीसी चाहन्छ कि २०१६ मा भएको विश्वकपमा तिरिएको कर बराबरको रकम आइसीसीले बीसीसीआइलाई दिने राजश्वबाट कटौती गरियोस् । बीसीसीआइको कानुनी टिमले आइसीसीलाई छुट दिन सक्दो प्रयास गरेको बताएको छ । बीसीसीआइका एक बरिष्ठ अधिकारीका अनुसार यदि आइसीसीले राजश्व कटौती गरेमा बीसीसीआइलाई ४५.५ मिलियन डलर घाटा हुनेछ ।