बीबीसी। जम्मू-कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएको बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुवै देशलाई अधिकतम रूपमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन्।

उनले भारत र पाकिस्तानले सन् १९७२ मा कश्मीर विवाद समाधान गर्न गरेको शिमला सहमतिको स्मरण गराएका छन्। भारत पनि जम्मू-कश्मीरबारे विद्यमान विवाद ‘शिमला सहमति’ अनुसार नै गर्न इच्छुक भएको बताइन्छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यही हप्ता जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेष संवैधानिक मान्यता अन्त्य गरिदिएको थियो।

त्यसप्रति पाकिस्तानले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध घटुवा गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार निलम्बन् गर्ने घोषणा गर्‍यो।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको कदमविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद्‌मा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने घोषणा गरिसकेका छन्।

तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थिति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावबाट निर्देशित हुने बताएका छन्। उक्त विज्ञप्तिमा सन् १९७२ मा गरिएको सहमतिको प्रसङ्ग उल्लेख भएको छ।

भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले सन् १९७२ जुलाई २ मा गरेको सहमतिमा जम्मू-कश्मीरबारे ‘अन्तिम स्थितिको निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रलाई विचार गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ।

तर भारतले अहिले कश्मीरबारे चालिएको कदम आफ्नो आन्तरिक विषय भएको तर्क गरेको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीले शिमला सहमतिको वैधानिकताको आफ्नो सरकारले परीक्षण गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीरको स्वामित्वकै विषयमा युद्ध भइसकेका छन्।

सन् १९७१ मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानको स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर पुन: यी दुईबीच युद्ध भएको थियो। त्यसपछि सन् १९७२ मा शिमला सहमति भएको थियो।

यसअघि पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर राष्ट्रसङ्घले कश्मीरमा लगाइएको सञ्चार प्रतिबन्ध र पक्राउको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो।

विद्यमान अवस्थामा मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले चिन्ता प्रकट गरेका थिए।

सन् १९४७ मा भारत-‍पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा र केही भाग पाकिस्तानको अधीनमा गएका थिए।

सन् १९५४ मा कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीच भएको सहमतिपश्चात् भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो। सो अनुच्छेदले कश्मीरका स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो।

भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार तथा विशेष मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ए खारेज गरेपछि विवाद बढेको हो।