काठमाडौं। मुलुक संघीयतामा गएर संघीयताको अभ्यास गरेको लामो समय भइसकेको छ। सात प्रदेशमार्फत मुलुकले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन्। संघीयत संरचनामार्फत मुलुकको विकास गर्ने र जनतालाई सेवा दिने बताइए पनि अलिेसम्म चार वटा प्रदेशले प्रदेशको राजधानी तोक्न नसकेका छैनन्।

अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १, २, ३ र ५ ले राजधानी तोक्न सकेका छैनन्। तीनवटा प्रदेशले भने नाम र राजधानीको टुंगो लगाइसकेका छन्। मुलुकको राजधानीसमेत समावेश भएको प्रदेश ३ ले राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन। अस्थायी मुकाम छ हेटौँडा जो मुख्यमन्त्रीको गृहनगर हो। प्रदेश ३ सहित चार वटा अझै अन्योलमा छन्।

प्रदेश १ ले अस्थायी मुकाम विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनायो तर नाम राख्न सकेको छैन। सामान्यतया राजधानी र नाम एकैसाथ हुनुपर्ने थियो, टुंगो लागिसकेका तीन वटा प्रदेशले यसै गरेका हुन् । राजधानी निर्णय हुनु तर नाम नहुनुले सकसको संकेत गर्छ।

मुख्य मन्त्रीहरू आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसक्नुलाई आफ्नो असफलता मान्न तयार छैनन्। निर्णय हुन बाँकीमध्ये प्रदेश २ बाहेक सबैमा नेकपाकै बहुमत छ । प्रदेश २ पनि नेकपा निर्णायक हैसियतमा छ । तर, अझै चारवटा प्रदेश नाम र राजधानीविहीन छन्।

निर्णय हुन बाँकीमध्ये प्रदेश २ बाहेक सबैमा नेकपाकै बहुमत छ । प्रदेश २ पनि नेकपा निर्णायक हैसियतमा छ । तर, अझै चारवटा प्रदेश नाम र राजधानीविहीन छन्।

मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘संघीय राजधानीको छायाँमा हुँदैन’ भनेर आफूमाथिको दबाब संकेत गरेका छन्। हुन पनि संघीय सरकारले यस विषयमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा मुख्यमन्त्रीहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यति धेरै नाममा एउटा नाम फेला पार्न नसकेको भनेर निर्णयविहीनतामा व्यंग्य गरिसकेका छन्।

प्रदेश १ ले नाम निर्णय गर्न बाँकी छ । प्रदेश २, प्रदेश ३ र प्रदेश ५ ले नाम र राजधानी दुवै निर्णय गर्न बाँकी छ । सबै प्रदेशले सहमति जुटाएर निर्णय गर्ने प्रयास गरेका छन्, सहमति बनाउन समिति गठन गरेका छन् तर ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।

सहमतिका नाममा समय भने तन्किँदै गएको छ । यसो हुनु सत्तारुढ दलको र प्रदेश सरकारको असफलता हो । हालसम्मको काम हेर्दा चाँडै निर्णय हुने संकेत पनि मिलेको छैन । सबै प्रदेशमा प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु छ । यसै पटक पनि निर्णय हुन असम्भव भने छैन।

खासगरी प्रदेशको स्थायी राजधानी नहुँदा प्रदेश कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्न कठिन परेको छ। मन्त्रालयहरू, मन्त्रीहरूका निवास, मातहतका अन्य कार्यालय सबै काम चलाउ अवस्थामा छन्। राजधानी शहरको भौतिक विकास हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीहरूले पनि यस अवस्थाबाट आइपरेको अप्ठ्यारोका बारे फाटफुट गुनासो गर्ने गरेका छन्।

आम नागरिकलाई आफ्नो प्रदेशको राजधानी कहाँ होला, नाम के होला भन्ने चासो छ। निर्णय प्रदेशसभाले गर्ने हो तर प्रस्ताव पेश गर्ने सरकारले हो । जिम्मेवारी सरकारको हो, मुख्यमन्त्रीको हो । जटिलताहरू होलान् तर निर्णय त गर्नै परेको छ।