बीबीसी। भारतले जम्मू–कश्मिरलाई दिइँदै आएको विशेष राज्यमो मान्यता खारेज गरेपछि पाकिस्तान तत्काल सक्रिय भएको थियो। जम्मू–कश्मिरमा तीन वटा क्षेत्र छन्, जम्मू, कश्मिर र लद्दाख। जम्मू हिन्दु बाहुल्य क्षेत्र हो भने कश्मिर पूरै मुस्लिम बाहुल्य र लद्दाख बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र हो। मोदी सरकारले यो प्रदेशलाई दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जम्मू–कश्मिर केन्द्र शासित राज्य भएको छ, जहाँ विधानसभा पनि हुन्छ। तर लद्दाखमा विधानसभा नहुने भएको छ।  भारत सरकारको यो निर्णयप्रति पाकिस्तानले तत्काल र तिखो प्रतिक्रिया जनाएको थियो। पाकिस्तानले भारत सरकारको यो निर्णको निन्दा गर्दै भारतसँगको करिव करिव सबै द्विपक्षीय सम्बन्ध अन्त्य गरेको छ। पाकिस्तानस्थित भारतीय राजदूतलाई फिर्ता पठाएको छ भने सबै व्यापारिक सम्बन्ध पनि अन्त्य गरेको छ।

पाकिस्तानले जम्मू कश्मिरको विषय मुस्लिम देशको संगठन अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक को–अपरेटिभ (ओआईसी) मा पनि लगेको छ। जहाँ विश्वभरका ५७ मुस्लिम बाहुल्य मुलुक सदस्य छन्। ओआईसीले जम्मू–कश्मिरमा मानवअधिकारको उल्लघंनको निन्दा गर्दै विवाद समाधानका लागि वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेको छ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशी जम्मू कश्मिरका भारतले गरेको निर्णयका विषयमा छलफलगर्न चीन भएका थिए। चीनले पनि यो विषय कश्मिरको समस्या दुई देश मिलेर समाधान गर्न आग्रह गर्यो। चीनले लद्दाखमाथि आफ्नो पनि दाबी गर्दै आएको छ। त्यसो हुनाले लद्दाखलाई केन्द्र शासित बनाएको प्रति चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

पाकिस्तानले निकै आशा र भरोसासँग मुस्लिम देशहरुसँग अपेक्षा गरेको थियो। विशेष गरी मध्यपूर्वका मुलुकसँग पाकिस्तानले बढी नै अपेक्षा गरेको थियो। तर पाकिस्तानलाई झड्का दिने गरी संयुक्त अरब इमिरेटले व्यवहार देखाएको छ।

यही हप्ता पाकिस्तानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद फैसलसँग एक जना पत्रकारले भारतको मुकबला पाकिस्तानले कसरी गर्छ भनेर सोधेका थिए। जवाफमा उनले भनेका थिए–हामी मुसलमान हौं र, हाम्रो डिक्शनरीमा डर नामको कुनै शब्द हुँदैन।’ पाकिस्तान यो समस्यालाई लिएर मुस्लिम देशलाई गोलबन्दी गर्ने कोशिशमा देखिएको छ।

भारतका लागि युएईका राजदूतले दिल्लीको लाइनलाई मान्यता दिँदै भारत सरकारको जम्मू–कश्मिरमा परिवर्तन गर्ने निर्णय यसको आन्तरिक विषय भएको र यो निर्णयले प्रदेशको प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने अभिव्यक्ति दिए। यद्यपि युएईका विदेश मन्त्रीले दुवै पक्षलाई सम्यम र संवादमार्फत काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

युएईको जस्तै मध्य–पूर्वका बाँकी मुस्लिम मुलुकले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसमा साउदी अरब, ईरान, टर्कीले भारत र पाकिस्तान आपसमा संवाद गरेर समस्या समाधान गर्न र तनाव कम गर्न सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि टर्कीलाई लिएर पाकिस्तानी संचारमाध्यमले टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैय्यर अर्दोवानसँग प्रधानमन्त्री इमरान खानको संवाद भएको र टर्कीले यो विषयमा आफू पाकिस्तानको साथ रहने आश्वासन दिएको दाबी गरेका छन्।

मध्य–पूर्वबाट यस्तो तिखो प्रतिक्रिया किन आयो?
एउटा ठूलो कारण के हो भने मध्य–पूर्वका मुस्लिम मुलुकका लागि पाकिस्तानको तलनामा भारत धेरै महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार हो। पाकिस्तानको तुलनामा भारतको अर्थव्यवस्था नौ गुणा ठूलो छ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यी भारतले यी मुलुकमा कारोबार वा लगानीको धेरै फाइदा दिँदै आएको छ। यसको विपरित पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था संटकग्रस्त छ। पाकिस्तानी सरकारले यही वर्षको सुरुमा साउदी र चीनबाट दुई दुई अरब डलर ऋण लिएको थियो।

दशकौंदेखि भारत सरकार प्यालेस्टाइनको समर्थनमा उभिँदै आएको छ। यस्तो यस कारण पनि की खाडीका मुस्लिम देशसँग भारतको ऐतिहासिक र सांस्कृति सम्बन्ध पनि छ।

मध्य–पूर्वमा भारतको नीति लामो समयसम्म इजराइलको विरोधमा थियो। तर, जब अबरका मानिसले शान्ति प्रक्रियामा इजराइलसँग बैठक सुरु गरे, तब भारतका नेताले मध्य–पूर्वमा आफ्नो नीतिको समीक्षा सुरु गरे। त्यसपछि भारतले इजराइलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्यो र १९९९ देखि इजराइलसँग हतियार किन्न थाल्यो।

भारतले के अनुभव गर्यो भने अरबमा कुनै खास मुलुकसँग सम्बन्ध बढाउँदा कुनै टकरावको स्थिति छैन, वा कश्मिरलाई लिएर कुनै विवाद छैन। ओआईसीका तर्फबाट विज्ञप्ति नै जारी भएपनि त्यसले कुनै असर गर्दैन।

ओआईसीमा आवश्यक पर्दा भारतलाई खुलेरै समर्थन गर्ने मुस्लिम मुलुक पनि छन्। जस्तै इरान या इण्डोनियसा। भारतको सम्बन्ध साउदी अरबसँग पनि राम्रो छ। र इरानसँगपनि नराम्रो छैन। भलै साउदी र इरानबीच शत्रुता नै किन नहोस्।

इरान कश्मिरको विषयमा भारतको साथमा छ। किनभने सीमामा इरानको पनि पाकिस्तानसँग समस्या छ। इरानले पाकिस्तानमाथि साउदी अरबको नीतिमा हिँडेको र, बलोच विद्रोहीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। बलोच विद्रोहीले इरानी सुरक्षाकर्मीलाई निशाना बनाउँदै आएका छन्।

पाकिस्तान र इरानमा अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभावलाई लिएर पनि विवाद छ। अफागानिस्तान हिन्द महासागरमा व्यावसायका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ। पाकिस्तानमा साउदी अरब धार्मिक शिक्षा र मस्जिद निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ।