काठमाडौं। गृहसचिव प्रेम कुमार राईलेले नेपाल भारतबीचको सिमाना, तटबन्ध तथा तराई मधेश डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका छन्।

संघीय संसद अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गृहसचिव राईले तराई –मधेश डुबान– बाढी तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँध सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि उच्चस्तरमा कुटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताएका हुन्।

रौतहटको इसान नगरमा भारतले बनाएको सिमावर्ती सडक एकातर्फी रुपमा ५ फिट सम्म उचाई बढाउने काम भएको र त्यसबारे आफूहरुले चासो राख्दा मर्मत गरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि सामान्य रुपमा लिने काम भएको गुनासो उनले गरे।

गृहसचिव राईले तराई मधेसमा बर्षेनी हुने डुबान र बाढीको समस्या मुलतः भारततर्फबाट सीमा क्षेत्रमा निर्माण तटबन्धकै कारणले हुने गरेको बताए। त्यसैगरी नेपाल तर्फको तटबन्ध गुणस्तरीय नहुनु, तटबन्ध निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हुनु तथा चुरेको दोहन बढ्दै जानुको कारणले पनि बाढीको समस्या बढाएको उनको तर्क थियो।

अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको र बालुवा, गिटी निकासीका लागि उनीहरुले नै अनुमति दिने भएकाले संघले अनुगमन पनि गर्न नमिलेको भन्दै चुरेको दोहनमा तत्काल कडाई नगरे भविश्यमा झन ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए।

नेपाल तर्फको तटबन्ध गुणस्तरीय नहुनु, तटबन्ध निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हुनु तथा चुरेको दोहन बढ्दै जानुको कारणले पनि बाढीको समस्या बढाएको  तर्क

उनले भारतसँगको सिमास्तम्भ समयमै मर्मत गर्न नसकिएको तथा बाढीले बगाएको लामो समय सम्म पनि ती स्थानमा सिमा स्तम्भ बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे।
गृहसचिव राईले तराईका बाढी प्रभावितका लागि गरिने उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माण तथा पुनस्थापनाको काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे।

परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीले सिमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या हेर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै बनेको र सो संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदनकाका आधारमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखेर पठाइएको जानकारी गराए। सुस्ता र कालापानी लगायतका सीमा हेर्नका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहनै गठन गरिएकाले सो समूहले दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै त्यसबारे निर्णयमा पुग्न सकिने बताए।

उनले दुई देशबीचको सीमा समस्या भने राजनीतिक, परराष्ट्र, सीमा सुरक्षाको विषयमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक पक्ष नापी विभागबाट गरी संयुक्त रुपमा समाधान खोजिनुपर्ने बताए। सीमा सम्बन्धी सम्पुर्ण समस्या समाधान नसुल्झेसम्म सिमा सम्बन्धी तयार भएका दस्तावेजमा पनि हस्ताक्षर गर्न नहुने भनेर रोकेको उनले जानकारी दिए।

शसस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले भारतीय सिमा सुरक्षा बलको अनुपातमा नेपाल तर्फबाट तैनाथी व्यापक पार्न नसकिएको बताए। उनले सीमा सुरक्षा बलले साढे २ किलोमिटर भन्दा पनि कम दूरीमा पोष्टहरु निर्माण गरेर सीमा अनुगमन गर्ने गरेको भएपनि नेपाल तर्फका ८७ स्थायी र १ सय ९ वटा आउटपोष्ट बोर्डर मात्रै तैनाथ गरिएको जानकारी दिए।  समितिले तराई बाँध डुबान बाढी समस्या तथा नेपाल भारत सीमावर्ती बाँधका सम्बन्धमा गृह, परराष्ट्र, शसस्त्र प्रहरी बल तथा नापी विभागसँग छलफल गरेको हो।