नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । धारा ३७० लाई अचनाक खारेज गरेको दुई दिनपछि दिल्लीमा एक ट्याक्सी ड्राइभरसँग मैले शर्त लगाएँ । उनले कश्मीरमा एक वर्षपछि अवस्था सामान्य हुने र त्यहाँ सुरक्षा बलको आवश्यकता नपर्ने बताए । यदि कश्माीरमा फेरि सुरक्षा बल तैनाथ रह्यो भने उनले मलाई महिलापुरमा एक पार्टी दिने शर्त लगाए ।

भारतका आम मानिसहरुका लागि यो मिथक बनाइएको छ की कश्मीरमा जे पनि गरिएको त्यो कश्मीरी जनताका लागि हो । आठ अगस्टमा जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले धारा ३७० बारे राष्ट्रलाई सम्बोधन गरे, उनले आफ्नो भाषणको शुरुआत गर्दै कश्मीरीहरुलाई उनीहरुको अधिकार दिन यो ऐतिहासिक कदम उठाएको बताए । उनले भने, ‘अब भारतका हरेक नागरिका लागि समान अधिकार र सम्मान तथा कर्तव्य हुने छन् ।’ लोकसभामा गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यको विकासको तथ्यांक पेस गरे ।

तर शाह र मोदीले धारा ३७० खारेज गर्ने र यसमा गरिने परिवर्तनले जम्मू र कश्मीरका जनताका लागि हुने फाइदाबारे जति दावी गरे ती दावी परीक्षणमा उर्तिण देखिएनन् । पहिला हामीलाई भनियो कश्मीरीहरुलाई पनि आरटीआई जस्ता कानूनहरुले फाइदा हुने छ । यो रोचक छ, खास गरेर त्यो बेला जब यसका प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गरेर शेष भारतमा यसलाई कमजोर बनाइँदै छ ।

फिरन्ते कबिला र अनुसूचित जातीहरुका लागि आरक्षण र वन अधिकार कानूनमा गुज्जरहरुलाई सम्म सहभागी राम्रो काम त्यो बेला हुनेछ जब भाजपा आर्थिक रुपले कमजोर समूह (ईडब्ल्यूएस)को प्रावधानलाई शेष भारतमा एससी–एसटीका लागि आरक्षणलाई कमजोर गर्दैन । जम्मू कश्मीरका एससी–एसटीका लागि भाजापाको चिन्ता त्यो बेला ठिक देखिन्थ्यो, जब भाजापाका नेता कठुआमा एक नाबालिक गुज्जर बालिकाका बलात्कारीहरुको बचाउमा लाग्दैनथे ।

अर्को, धारा ३७० खारेज गर्दा यो दाबी गरियो की यसले कश्मीरमा विकास गर्न सहयोग हुनेछ । किनकी त्यहाँ अब उद्योगीहरुले लगानी गर्नेछन् । जब पूरा देशमा लगानी लगातार गिरावट भइरहेको छ, यस्तो बेला कसले किन विश्वास गर्नेकी कुनै निजी कम्पनीहरु कश्मीरमा अब लगानी गर्न शुरु गर्ने छन् । यो पनि ताज्बुको कुरा हो की कश्मीरमा जब यति सजिलै सबै सञ्चार बन्द गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ को बीपीओ कम्पनीले लगानी गर्ला ?

यदि धारा ३७० नै कश्मीरमा रोजगार र विकासको कमिका लागि जिम्मेवार हो भने ती तथ्यहरुको के जवाफ छ, जसलाई अर्थशास्त्री ज्याँ द्रोजले उठाएका छन् की मानव विकास सूचांकमा कश्मीर गुजरातभन्दा अगाडि छ ?

समस्या आर्थिक होइन, राजनीतिक हो

जम्मू कश्मीरमा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भए पनि मध्यप्रेदेशभन्दा माथि छ, जहाँ १५ वर्षसम्म भाजपाको शासन थियो । धारा ३७० का बावजूद बिहार र यूपीबाट दशौं हजार मजदूरहरु राम्रो मजदूरीका लागि कश्मीरमा काम गरिरहेका छन् ।

छोड्नुहोस, यो सामान्य तथ्यलाई नजरअन्दाज गरौं, यस्तो विशेष दर्जाका कारण नै शेख अब्दुल्लाहले कशमीरमा भूमि सुधार गर्न सफलता पाए र त्यसकै कारण औसत कश्मीरीको आर्थिक स्तरमा सुधार आयो । तर, यो कुरा सही होकी कश्मीरीहरुलाई पनि रोजगारीको आवश्यक छ । तर गुनासोको मुख्य कारण आर्थिक होइन, बरु राजनीतिक हो ।

तेस्रो कुरा, हामीलाई भनिएको छ की हामीले भाजपाको भाजपाको साहासिक कदमको स्वागत गर्नुपर्छ, किनकी तीन परिवार जो कश्मीरलाई नियन्त्रित गर्थे र सबै लाभ लिन्थे, अब त्यो लाभ जनतासम्म पुग्छ । तर, आफै भाजपामा वंशवादी राजनीति फक्रिरहेको छ ।

चौथो, सरकार दावी गर्छकी अनुच्छेद ३५ए लाई खारेज गरेर बाहिरका मानिसहरुलाई राज्यमा जमीन उपलब्ध गराउने अवसर दिएर उसले केवल स्थानीय मानिसहरुलाई राम्रो मुल्य पाउने अवसरमात्र दिइएको छैन, बरु कश्मीरी महिलाहरुको पक्षमा एक ठूलो महिलावादी कदम पनि उठाइएको छ । अनुच्छेद ३५ए मा जो लैंगिक आधारमा गैरबराबरी थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा गएर सजिलै खारेज गर्न सकिन्थ्यो ।

जब भाजपाका विधायेक खुशीले गोरी कश्मीरी महिलाहरुसँग बिहे गर्ने कुरा गर्छन, जो की यौन हिंसाका माध्यमबाट जित्ने एक लुप्त धम्की हो । यस्तेमा यो बुझ्न कठिन छ की कश्मीरी महिलाहरु तथाकथित समान अधिकार पाइएको भन्दै खुशी मनाउन पाउलान् ? मानिसहरुलाई यो पनि आशा होला की भाजपा पूरा देशमा हिन्दू महिलाहरुका लागि उनका हिन्दू भाईहरु र श्रीमानका विरुद्ध जमीनको अधिकार दिनका लागि नियम लागु गर्ने प्रतिवद्धता देखाउने छ ।

मुम्बईमा केवल महाराठाहरुलाई रोजगारी दिनुपर्ने माग गर्दै शिव सेना पहिलादेखि नै प्रदर्शन गरिरहेको छ, हिमाञ्चल र उत्तराखण्डमा पनि बाहिरी मानिसहरुलाई खेती गर्ने र जमी बेच्न नपाइने कानून छ । र नागाल्याण्डमा जस्त पूर्वोत्तर राज्यमा अझै पनि विशेष संवैधानिक धाराहरु लागू छन् । ताज्जुब हुन्छ, केन्द्र जति कश्मीरको चिन्ता गर्छ, उती यी राज्यहरुमा विकासबारे किन लापारबाह बनको छ ?

पाँचौं, हामीलाई भनिन्छ की आतंकवाद कम हुनेछ । यो कुरा हामीले पहिला पनि सुनेका छौं, जब हामीलाई भनियो की नोटबन्दीले आतंकवादीहरु र विद्रोहीको ढाड भाँचिदिने छ । तर, पुलवामासमेत अन्य आक्रमण जारी रहे । त्यो पनि राष्ट्रपति शासनमा । जे कारणले कश्मीरी आफुलाई अलगथलग पाउँथे, त्यो भइरहने छ । मानवअधिकार उल्लंघन, हत्या, प्यालेटगनबाट अन्धो भइरहेका नागरिक, हिरासत र यातना, जसको बारेमा सँयुक्ता राष्ट्र संघका उच्च आयुक्तले पनि हालै ध्यान दिलाएका थिए । यो सबै नयाँ बनेको केन्द्र शासित क्षेत्रका नागरिकहरुको स्मरणलाई मेटाउन सक्ने छैन ।

जो मानिसहरुलाई लाग्छकी उनीहरुले हतियारबाट जवाफ दिनुपर्छ, उनीहरु हतियार र तालिमका लागि सीमापार पाकिस्तान जाने छन् । धारा ३७० हटाएपछिको अर्थ यो होइनकी भौतिक सीमा पनि खारेज भए । अत्यधिक सुरक्षाबलको तैनाथीले हुन सक्छ सरकारले चरमपन्थमा नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर यसले मानिसहरुको मन र मष्तिस्क जित्न मुश्लिक छ ।

जति सजिलै ठूला सञ्चार माध्यम र सबै पार्टीका नेताहरुले जम्मू कश्मीरको विखण्डनलाई स्वकिार गरेका छन् र कश्मीरी मानिसहरुको जीवन प्रभावित गर्ने निर्णयलाई लिएर यी मानिसहरुको मुख बन्द छ, यसले देखाउँछ कश्मीरीहरुलाई भारतको नागरिक बराबर कहिल्यै मानिएन ।

यो पनि देखिन्छकी वास्तावकै कहिल्यै संविधानमा विश्वास थिएन । जब तपाई कसैको क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ, त्यहाँका मानिसहरुसँग सल्लाहा नलिएर बलपूर्वक । यसलाई अधिकार र लोकतन्त्रको नाममा सही भन्न सकिँदैन । बीबीसीबाट अनुवाद