नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार निकै रोचक घटना भएको छ । सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको विरोधमा एक वकिलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशले बुझ्दै नबुझेपछि सुनुवाइ रद्द भएको छ । प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोइले रिट निवेदन पढेपछि भने ‘मैले आधा घण्टा निवेदन पढें । त्यसपछि पनि तपाइँ के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने बुझ्दै बुझिन । यो कस्तो किसिमको निवेदन हो । यो मेन्सन गर्न पनि लायक छैन ।’

वकिल मनोहरलाल शर्माले सरकारले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले यो रिटमाथि तुरुन्त सुनुवाइको माग गरेका थिए तर अदालतले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि आज सुनुवाइको पालो पाएको यो रिटमाथि अदालतले आज सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोगोइले वकिल शर्मालाई यसमा सुधार गरेर अर्को रिट निवेदन दर्ता गराउन भनेका छन् ।