काठमाडौं। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सबै भन्दा पहिले असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढीकरणमा संसदीय भूमिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा र पदेशसभाका सदस्यसंग गरेको कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि असमानता अन्त्यका लागि सबै तहमा एकीकृत अभियान संचालन गर्नुपर्ने बताए।

आय, भुगोल, लिंग, शारीरिक असक्षमता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा असमानता रहेकाले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सबै भन्दा पहिले ती सबै क्षेत्रका असमानताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । समानतालाई सबै भन्दा पहिलो एजेण्डा नबनाएसम्म समन्यायिक अवधारणाको औचित्य नै नहुने भन्दै उनले असमानता अन्त्यको अभियान कुशलता संग अघि बढाउनका लागि सबै तहका सरकारबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंगको सहकार्य अत्यन्तै महत्वपुर्ण भएको भन्दै उनले योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन र मुल्यांकनलाई प्रदेश सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजना समन्वयको समस्या जटिल रुपमा देखिएको बताए। योजना निर्माण र समन्वयका सन्र्दभमा स्थानीय तहलाई कसरी लैजाने भन्ने मा स्पष्ट हुन नसक्दा प्रदेश , स्थानीय र संघका योजनाहरुको पनि समन्वय हुन नसकेको उनले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगको कुल बजेटको एक तिहाई बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दे उनले प्रदेशलाई १४ र स्थानीय तहलाई २१ प्रतिशत बजेट गएको जानकारी दिए।

उनले तथ्यांक र अनुगमन मुल्यांकनमा पनि समस्या रहेको भन्दै यसबीचको दुरी कम गर्दै लैजानु पर्ने बताए। अनुगमन र मुल्यांकनको पनि नीति व्यवस्थापन नभएको र प्रभावकारी संयन्त्र नभएको उनले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय गौरव प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गराउन सक्रियतापूर्वक लाग्न संघिय संसदका सांसद र प्रदेश सांसदहरुलाई आग्रह गगरे ।